नवी दिल्ली : सेवेत असताना, भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा माजी सरकारी बँक अधिकाऱ्यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) चौकशी सुरू केली आहे. असे आरोप असलेल्या माजी अधिका-यांची यादी सादर करण्याचे आदेश सीव्हीसीने सरकारी बँकांना दिले आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी बँकांमधील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बँक व्यवस्थापनाने सीव्हीसीकडे रिपोर्ट न करता, परस्पर मिटविल्याचे अलीकडेच उघड झाले होते. अधिकाºयांवर कारवाई होऊ नये, म्हणून ही मिटवामिटवी केल्याचे दिसत आहे. अशा बँक अधिकाºयांना आता सीव्हीसीने रडारवर घेतले आहे.सूत्रांनी सांगितले की, भ्रष्टाचार प्रकरणात सीव्हीसीचा दोन टप्प्यांत सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. पहिल्यांदा गैरव्यवहार समोर येतो, तेव्हा सल्ला घेणे बंधनकारक असते. एखाद्या चुकीसाठी अधिकाºयास दंड ठोठवायचा असल्यासही सीव्हीसीचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.आधी केला तपाससीव्हीसीने अलीकडेच काही संदर्भांचा तपास केला. त्यात असे आढळून आले की, विभागीय व्यवस्थापक, सहायक महाव्यवस्थापक, उपमहाव्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दर्जाच्या निवृत्त अधिकाºयांवरील आरोपांप्रकरणी बँकांनी सीव्हीसीचा सल्लाच घेतलेला नाही.
भ्रष्टाचार प्रकरणांत माजी अधिकारी रडारवर, यादी देण्याचे सीव्हीसीचे बँंकांना आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 9, 2018 00:42 IST