अर्थसंकल्पातून विविध वर्गांना काय मिळाले याचा घेतलेला हा आढावाविद्यार्थी - पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.० सुरू करणारपंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.० सुरू केली जाणार असून त्याअंतर्गत कोडिंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, थ्री डी प्रिंटिंग आदी विषयांच्या अभ्यासक्रमांवर भर दिला जाईल. विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया सेंटर्स उभारले जातील. देशभरात ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू केल्या जातील. त्याचा लाभ साडे तीन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळेल. दोन लाख अंगणवाड्यांचे अपग्रेडेशन केले जाईल. ऑनलाइन शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाणार असून वन क्लास, वन टीव्ही चॅनल सुरू केले जाणार आहे. १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.
नोकरदार - ४७ लाख तरुणांना तीन वर्षांपर्यंत स्टायपेंड देणार७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. थेट नोकऱ्यांची घोषणा केली नसली तरी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजनेच्या माध्यमातून ४७ लाख तरुणांना ३ वर्षांपर्यंत स्टायपेंड दिला जाईल. पीएलआय योजनेतून ६० लाख नवीन नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध होतील. शिवाय, सरकारी रिक्त पदेही भरली जातील.
शेतकरी - ३ वर्षांसाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदतकिसान क्रेडिट कार्डवरून २० लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मत्स्य संपदा योजनेसाठी ६ हजार कोटी, पीक खरेदीसाठी २.३७ लाख कोटी, सहकारी संस्थांसाठी २५१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट ट्रान्सफर होईल. कृषी उत्पादनांना आयात शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. तरुणांच्या कृषी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधीची स्थापना केली जाईल. पुढील ३ वर्षांसाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. यासाठी १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक - पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दिलासाज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत खात्यात ठेव ठेवण्याची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही दिलासा मिळाला आहे.
महिला - महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करणारमहिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये महिलांना २ लाख रुपयांच्या बचतीवर वार्षिक ७.५ टक्के व्याज मिळेल. ही सुविधा सर्व बँकांमध्ये उपलब्ध असेल.
उद्योजक - लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणारकोरोनामुळे बाधित लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. व्यवसायांसाठी सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅन क्रमांकाचा वापर पुरेसा असेल. एमएसएमईंना ९ हजार कोटी रुपयांची पत हमी दिली जाईल. यासह, त्यांना २ लाख कोटी रुपयांचे एक्स्ट्रा कोलॅटरल फ्री क्रेडिट मिळू शकेल. ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासूनच लागू होईल..............
तंत्रज्ञानाधारित आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचा पाया या अर्थसंकल्पाने रचला आहे. कररचनेतील नवे टप्पे, 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे यासारख्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला असून त्यांची खर्च करण्याची क्षमताही यामुळे वाढण्यास मदत होईल. याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. केंद्र सरकारने सातत्याने मध्यम आणि लघु उद्योगांना पाठबळ देण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारची ही बाब प्रशंसनीय म्हणावी लागेल. मध्यम आणि लघु उद्योग हे देशाच्या अर्थव्यस्थेच्या वाढीसाठी असणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. पत हमी योजनेत सुधारणा, आवश्यक असलेल्या परवानग्यांची संख्या कमी करणे याचा फायदा मध्यम आणि लघु उद्योग क्षेत्राला होणार आहे. डिजिटायझेशन, डिजिलॉकर सेवेचा विस्तार आणि राष्ट्रीय वित्त माहिती नोंदणी (National Financial Information Registry) यामुळे वित्तीय सुरक्षेमध्ये आणि मध्येम तसेच लघु उद्योग क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येऊ शकेल.
- अभय भुतडा, पूनावाला फिनकॉर्पचे व्यवस्थापकीय संचालक