केद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राला पुन्हा उभारी येण्यासाठी रेमीटन्स चार्ज रद्द करावा, जीएसटी परताव्याबाबतचा दंड माफ करण्याबरोबरच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात योजना आखण्याची मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे.
कोरोनामुळे वर्षभर पर्यटन व्यवसाय बंद होता. संपूर्ण उन्हाळ्याची सुट्टी एकही बुकिंग न होता संपली आहे. अशा वेळेस सरकारने पाच टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त परदेशी पैसे पाठविण्यासाठी लावलेला अतिरिक्त पाच टक्के रेमीटन्स चार्ज रद्द करावा. आधीच पर्यटक पर्यटनाकडे पाठ फिरवीत आहेत. त्यामुळे आमचेही नुकसान होत असल्याने याचा विचार करावा. -हमीद अली, एमडी,युनिक टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स
आंतरराष्ट्रीय पर्यटनावर पाच टक्के टीसीएस आकारले जात आहे. यामध्ये सवलत देण्याची गरज आहे. जीएसटी परताव्याबाबत आकाराला जाणारा दंड माफ करण्याची गरज आहे. कारण संपूर्ण वर्षभर पर्यटन व्यवसाय बंद असल्याने आमचाही तोटा झाला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात या सर्व बाबींचा विचार होणे गरजेचे असून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. - दिलीप चव्हाण, संचालक, अवंतिका हॉलिडेज
जीएसटी कराबरोबर टीसीएस कराचा बोजा हा पर्यटकांसाठी जाचक आहे. कोविडसारख्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर येत असताना ग्राहकांच्या आर्थिक बाजूचा विचार करणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पात टीसीएस कराबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. अन्यथा पर्यटनास चालना मिळणे अवघड आहे. - शैलेश क्षीरसागर, पर्यटन क्षेत्राचे अभ्यासक
कोविडपूर्वी मोठ्या संख्येने पर्यटकांनी आपल्या टूर्स बुक केलेल्या आहेत. त्यांना त्या पैशाचा पूर्णपणे परतावा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. विशेषतः नव्याने पर्यटनाला उभारणी देण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रासाठी नाविन्यपुर्ण योजना अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. -हर्षला तांबोळी, हर्षु टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स
कोविडनंतर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. पर्यटन क्षेत्राला याचा फटका बसला आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या अनेक संधी शासनामार्फत निर्माण केल्या जाऊ शकतात. याबाबत विचार करून अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्यात, जेणेकरून पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. - गुणेश ठाकूर, पर्यटन क्षेत्रातील निरीक्षक