देशात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे आव्हान उभे आहे. भविष्यात प्रकल्प राबविताना निसर्गाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहेयामुळे केंद्र शासनाने अर्थसंकल्प पर्यावरणपूरक होईल यावर लक्ष देणे आवश्यक असून, त्यासाठी ठोस तरतूद केली पाहिजे.
प्रकल्प राबविताना प्रत्यक्षात पर्यावरणाचे रक्षण केले जाते का यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा हवी. जेएनपीटी महामार्गाचे रुंदीकरण, सेज व इतर प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाची हानी होत आहे. शासनाने पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी ठोस तरतूद करावी.-बी.एन. कुमार, संस्थापक,नॅट कनेक्ट फाउण्डेशन
पर्यावरण संवर्धनासाठीच्या योजना कागदावरच आहेत. फक्त वृक्षारोपण करून उपयोग नाही वृक्ष टिकविण्याच्या उपाययोजना करव्यात. पर्यावरणाचा समातोल टिकला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्प ग्रीन बजेट म्हणून सादर करावा. - आबा रणवरणे, पर्यावरणप्रेमी
पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद असावी. शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला पाहिजे. ऑर्गनिक फार्मिंगला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.- सुकुमार किल्लेदार, संस्थापक, सेव्ह मँग्रोव्ह ॲण्ड नवी मुंबई एग्झिस्टन्स (सामने)
उरणसह खाडीकिनारी असलेली शहरे व गावांच्या परिसरात पर्यावरण विषयक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. खारफुटीचे क्षेत्र कमी होत आहे. शासनाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास असाच सुरू राहिला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.. यामुळे अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करावी. - नंदकुमार पवार, अध्यक्ष, श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान
प्रदूषणाची पातळी वाढत चालली आहे. प्रदूषण कमी करायचे असेल तर शासनाने पर्यावरणपूरक योजनांसाठी भरीव तरतूद करावी. शहरांमध्ये हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, दुचाकी यांचे प्रमाणही वाढविणे आवश्यक आहे. या वाहनांच्या किमती कमी करण्यासाठी सबसिडी दिली जावी. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करावे.- भगवान केशभट, संस्थापक, वातावरण फाउण्डेशन