नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात असलेली सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आपल्या अर्ध्याअधिक कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) देऊन मोठी नोकर कपात करण्याच्या तयारीत असल्याचे कंपनीचे चेअरमन प्रवीणकुमार पुरवार यांनी सांगितले. कंपनीची व्हीआरएस योजना तयार असून, केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर तिची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही पुरवार यांनी म्हटले.
पुरवार यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, ‘बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. तथापि, सरकारच्या पाठबळाशिवाय कंपनी जगू शकत नाही. कंपनीला ४ जी स्पेक्ट्रम हवे आहेच, पण स्पेक्ट्रमची किंमत हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यावर सरकार काम करीत आहे.’ पुरवार यांनी पुढे सांगितले की, ‘एमटीएनएल आणि बीएसएनएलसाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कर्मचाºयांवरील खर्चाचा आहे. बीएसएनएलच्या महसुलाचा ७५ टक्के भाग कर्मचाºयांच्या वेतनावर खर्च होतो. अन्य स्पर्धक कंपन्यांच्या तुलनेत बीएसएनएलची कर्मचारी संख्या खूपच जास्त आहे. कर्मचारी संख्या कमी करण्यासाठी व्हीआरएस योजनेवरदेखील चर्चा सुरू आहे. ७० हजार ते ८० हजार कर्मचाºयांना व्हीआरएस देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’एवढ्या मोठ्या संख्येने नोकर कपात केल्यानंतर कंपनी कशी चालविणार, या प्रश्नावर पुरवार यांनी सांगितले की, ‘काही कामे आऊटसोर्स केली जातील. याशिवाय मासिक करारावर काही कर्मचाºयांनाकामावर घेऊन गरज भागविली जाईल. ६० ते ७० हजार कर्मचाºयांना व्हीआरएस दिल्यानंतरही बीएसएनएलकडे १ लाख कर्मचारी राहणार आहेतच. त्यामुळे कंपनीच्या कामकाजावर फारसा परिणाम होणार नाही.’वीज बिलात करणार १५ टक्के कपातपुरवार यांनी सांगितले की, खर्च कपातीवरही कंपनी काम करीत आहे. विजेवर कंपनीचे २,७00 कोटी रुपये खर्च होतात. त्यात १५ टक्के कपात करण्याची आमची योजना आहे. बीएसएनएलच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर देऊन आजच्या घडीला २00 कोटींचा महसूल उभा केला जाऊ शकतो. नंतर तो १ हजार कोटींपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. कंपनीकडे ६८ हजार टॉवर आहेत. त्यातील १३ ते १४ हजार टॉवर भाडेपट्ट्यावर दिले जाऊ शकतात. त्यातून अतिरिक्त महसूल मिळेल.