निर्गुंतवणुकीला ब्रेक; एअर इंडिया, बीपीसीएलला खरेदीदारांची प्रतीक्षा

कंपन्यांच्या विक्रीतून चालू आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्गंतवणूक योजनेला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही.

हरिष गुप्ता नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील काही नवरत्न कंपन्यांच्या विक्रीतून चालू आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्गंतवणूक योजनेला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर अचानक काही बाबी समोर आल्याने ही प्रक्रिया लांबत चालली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चिंतित आहेत. कंपनी करात कपार करण्यासह सरकारने अनेक उपाय योजना केल्यानंतर पंतप्रधान आता उद्योगपतींना वैयक्तिकरीत्या गुंतवणुकीसाठी उद्युक्त करीत आहेत.२०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीतून फक्त १७,३६४ कोटी रुपयांचा निधी उभारता आला. एअर इंडिया, बीपीसीएल, कॉनकॉर आणि अन्य काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याची विक्री करण्याच्या योजनेलाही अपेक्षित यश मिळालेले नाही.विदेशी गुंतवणुकदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, तर महसूल वसुलीत घट झाल्याने तिजोरीही आटली आहे. तिजोरी भरण्यासाठी लाखो कोटींचा निधी उभारण्यासाठी सरकारला नव्या पद्धतीने काम करणे भाग पडले आहे. २०१९-२० दरम्यान जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर वसुलीत घट झाली आहे. निर्गंुतवणुकीचे उद्दिष्ट्य साध्य न झाल्याने महसुली तूट २.५० लाख कोटींवर जाऊ शकते.या सर्व घटकांमुळे हताश झालेल्या सरकारचा आता बीपीसीएल स्वस्तात विकण्याचा बेत आहे. बीपीसीएलचे मूळ मूल्य १.५० लाख कोटींहून अधिक असले तरी ही कंपनी फक्त ७५०० कोटी रुपयांत विकण्याची सरकारची इच्छा आहे.वित्तीय तूट आटोक्यात राखण्यासाठीच्या उपायांतहत सरकार आता प्रकल्प आणि सामाजिक कल्याण योजनांना कमी खर्च करीत आहे. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेसाठी सरकारने ६९,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले; परंतु, पैशाअभावी ही योजनाही लांबणीवर पडली आहे. मुंबई शेअर बाजारासह वित्तीय बाजारातील पडझडीने सरकार चिंतीत आहे.>आंतरराष्टÑीय स्तरावरील अनिश्चिततेचे वातावरण आणि भारतातील वाढत्या सामजिक अशांततेमुळे गुंतवणुकीच्या आघाडीवर निरुत्साही वातावरण आहे. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार शेअर्सच्या विक्रीतून नफा कमावूनही दीर्घावधीसाठी गुंतवणूक करण्यापासून पळ काढत आहेत. एकूणच या पार्श्वभूमीवर सरकार भारतीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया (कॉनकॉर) आणि एअर इंडियाची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया मार्चअखेरपर्यत पूर्ण करण्याची शक्यता दिसत नाही.>सोमवारी पंतप्रधानांनी घेतलेल्या उद्योगपतींच्या बैठकीतून अपेक्षित फलनिष्पत्ती झालेली नाही. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी उपाय सुचविण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी या बैठकीत त्यांना केले. ग्राहकांची धारणा वाढणे जरुरी आहे, असे मत उद्योगपतींनी याबैठकीत व्यक्त केले.