नवी दिल्ली : केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व ओडिशा यासारख्या राज्यांतील छोट्या शहरांत बीपीओ कंपन्या स्थापन करण्यासाठी लवकरच दिशानिर्देश जारी करणार आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या १ एप्रिलपासून दिशानिर्देश लागू होण्याची शक्यता आहे.सरकारच्या या दिशानिर्देशामुळे महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, नाशिक यासारख्या शहरांत बीपीओ उद्योग स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे रोजगारासाठी मुंबई, पुण्याकडे धाव घेणाऱ्या तरुणांना नजीकचा पर्याय उपलब्ध होईल.दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, ‘आम्ही टिअर २ व टिअर ३ श्रेणीतील शहरांत बीपीओ स्थापन करण्यासाठी दिशानिर्देश जारी करणार आहोत. यासंबंधीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार व ओडिशा यासारख्या राज्यांसाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.’ या शहरांत बीपीओच्या स्थापनेमुळे या ठिकाणांची आर्थिक पातळी वाढण्यास मोठी मदत होईल. या दिशानिर्देशांमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होतील आणि तरुणांना नोकरीच्या शोधात दिल्ली, मुंबई, पुणे वा बंगळुरू यासारख्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज राहणार नाही. डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत सरकार हे पाऊल उचलत असल्याचे दूरसंचारमंत्री म्हणाले. दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरे जगाच्या नकाशावर आणण्यास मदत होईल. बीपीओ स्थापनेद्वारे या शहरांच्या क्षमतेचाही योग्य वापर केला जाईल.केंद्र सरकार बीपीओच्या स्थापनेबाबत राज्यांशी बातचीत करीत आहे.
औरंगाबाद, नाशकात होणार बीपीओ केंद्रे
By admin | Updated: January 4, 2015 22:30 IST