काळा पैसा : कायद्याची व्याप्ती बँकांपर्यंत

कायद्यात केवळ वैयक्तिक नागरिकच अथवा कंपन्याच नव्हे, तर त्यांना बँका अथवा वित्तीय संस्थांनी मदत केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत सरकारने दिले आहेत.

मुंबई : काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात यासंदर्भात कायदा करण्याची घोषणा केल्यानंतर, या प्रस्तावित कायद्यात केवळ वैयक्तिक नागरिकच अथवा कंपन्याच नव्हे, तर त्यांना बँका अथवा वित्तीय संस्थांनी मदत केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत सरकारने दिले आहेत. काळ्यापैशासंदर्भात सरकारने जी एसआयटी स्थापन केला होता, त्यांनी आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केला होता. तसेच, यामध्ये देशात व देशाबाहेर असलेल्या काळ्यापैशाच्या व्यवहाराचा, कार्यपद्धतीचा व्यापक आढावा घेण्यात आला होता. तसेच, याला प्रतिबंध करण्यासाठी कोणत्या उपायोजना करता येतील, यासंदर्भातही सूचना देण्यात आल्या आहेत. याच अनुषंगाने, जेटली यांनी केलेल्या घोषणेत एसआयटीमधील सूचनांचा उल्लेख झाला होता. काळ्यापैशांच्या वापरासंदर्भात आजवर जी काही प्रकरणे उजेडात आली आहेत, त्यातील काही प्रकरणांत अशा लोकांना बँका अथवा वित्तीय संस्थांनीही नियमबाह्य मदत केल्याचे आढळून आले आहे. विशेषत: ठेवी स्वीकारण्याबाबत आणि ग्राहकाची माहिती ठेवण्याबाबत (केवायसी) फारशी काळजी न घेतल्याचे आढळून आले होते. प्रस्तावित कायद्यात या दोन्ही घटकांचाही समावेश करीत संबंधित बँका अथवा वित्तीय संस्थांवर कारवाई होईल. (प्रतिनिधी)