नवी दिल्लीः मोबाइल वापरकर्त्यांचं फोनचं बिल यंदाच्या वर्षात आणखी वाढू शकतं. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, टेलिकॉम कंपन्या मोबाइल टॅरिफमध्ये 25-30 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ करू शकतात. कंपन्यांच्या सरासरी महसुलाच्या आढाव्यावरून युजर्समध्ये जास्त वाढ झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. त्याचबरोबर भारतातल्या टेलिकॉम सर्व्हिसेजवर सब्सक्रायबर्सचा एकूण खर्च इतर देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे.व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेलला समायोजित एकूण कमाई(AGR)च्या स्वरूपात असलेली थकबाकी भरावी लागणार आहे. या कंपन्यांना आपल्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी टॅरिफमध्ये वाढ करावीच लागणार आहे. असं न केल्यास व्होडाफोन आणि आयडियाच्या अडचणी आणखी वाढणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. कंपनी लवकरच भारतातून गाशा गुंडाळणार असल्याचीही चर्चा आहे. असं झाल्यास टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओचं राहणार आहेत. IIFL सिक्युरिटीजचे डायरेक्टर संजीव भसीन यांनी ETला सांगितलं की, गेल्या तीन वर्षांमध्ये यूजर्सचा टेलिकॉमशी संबंधित सुविधांवर खर्च कमी झालेला आहे. टेलिकॉम कंपन्या या वर्षी टॅरिफमध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकतात. भारती एअरटेल, व्होडाफोन- आयडिया आणि रिलायन्स जिओनं गेल्या वर्षाच्या शेवटी प्रीपेड टॅरिफमध्ये 14-33 टक्के वाढ केली. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एवढी वाढ केली. त्यामुळे कंपन्यांचा ARPU हा सद्यस्थितीतील 120 रुपयांनी वाढून पुढच्या काही महिन्यांत 160 रुपयांवर पोहोचू शकतो. तसेच व्होडाफोन आणि आयडियाला सरकारनं मदत न केल्यास या कंपनीच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. टॅरिफमध्ये वाढ करूनही कंपनीला म्हणावा तसा नफा मिळत नाही. अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर, चीन, फिलिपिन्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत भारतात युजर्सचा कम्युनिकेशनवर खर्च फार कमी आहे.जिओनं तीन वर्षांपूर्वी मार्केटमध्ये पदार्पण केल्यानंतर मोबाइल इंटरनेटचा वापर वाढला होता. युजर्स आता डेटावर अधिक खर्च करण्यास संकोच करणार नाहीत. व्होडाफोन-आयडिया कंपनी आता मार्केटमध्ये कशी टिकून राहते हे त्यावर निर्भर आहे. व्होडाफोन-आयडिया सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासह इतर पर्यायांचाही विचार करत आहे.
सामान्यांना बसणार झटका! फोनवर बोलणं महागणार; चुकवावे लागणार 'एवढे' पैसे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2020 12:40 PM