नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात माेठी तेल शुद्धिकरण व विपणन कंपनी भारत पेट्राेलियम कार्पाेरेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणाचा मार्ग माेकळा झाला आहे. ‘एफडीआय’ धाेरणात एक नवा नियम जाेडण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार ज्या कंपन्यांच्या रणनितीक निर्गुंतवणुकीस मंजुरी मिळाली आहे, त्यांना ऑटाेमॅटिक स्वरुपाने १०० टक्के निर्गुंतवणूक करता येईल. म्हणजेच खूप चाैकशी न करता ‘एफडीआय’ला मंजुरी देण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात या नियमाला मंजुरी दिली हाेती. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार भारत पेट्रोलियम या इंधन कंपनीची विक्री करण्याचा प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी निविदाही मागविल्या आहेत.
‘बीपीसीएल’मधील हिस्सा विकणारn केंद्र सरकार कंपनीतील संपूर्ण ५२.५८ टक्के हिस्सेदारी सरकार विकण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी तीन कंपन्यांनी बाेली लावली असून, दाेन कंपन्या विदेशी आहेत, तर भारतातून ‘वेदांता’ने बाेली लावली आहे. ३१ मार्च २०२१ ला संपलेल्या तिमाहीत भारत पेट्राेलियमचा नफा ६१० टक्क्यांनी वाढून १९ हजार ४१ काेटींपर्यंत पाेहाेचला हाेता.