नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणखी एका सरकारी कंपनीतील आपली धोरणात्मक भागीदारी कमी करण्यासाठी बोली लावणार आहे. खाण क्षेत्रातील ही कंपनी बीईएमएल (BEML) असून यामध्ये सरकार व्यवस्थापनावरील नियंत्रणासह आपली 26 टक्के भागीदारी विकणार आहे. त्यामुळे बीईएमएल देखील अशा सरकारी कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार आपले भागभांडवल कमी करणार आहे. बीईएमएलमध्ये भागीदारी घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना 1 मार्च 2021 पूर्वी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI - Expression of Interest) जमा करावे लागेल.
बीईएमएलमध्ये कुणाची किती भागीदारी ?सध्याच्या बाजारभावानुसार बीईएमएलमधील 26 टक्के भागीदारीची किंमत 1,055 कोटी रुपये आहे. सरकारकडे सध्या कंपनीत 54.03 टक्के भागीदारी आहे. याला भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (Bharat Earth Movers Ltd.) नावाने सुद्धा ओळखले जात होते. अतिरिक्त भागीदारी म्युच्युअल फंड, वैयक्तिक, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि वित्तीय संस्था यांच्याजवळ आहे. म्युच्युअल फंडाजवळ 19.21 टक्के आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांजवळ 15.74 टक्के भागीदारी आहे.
या क्षेत्रातगात काम करते बीईएमएलसेबीच्या नियमांनुसार बीईएमएलमध्ये 26 टक्के भागीदारी ठेवणाऱ्या कंपनीला ओपन ऑफरद्वारे कंपनीत अतिरिक्त 26 टक्के सुद्धा खरेदी करावी लागेल. बंगळुरू-आधारित कंपनी 3 विशेष व्यवसाय क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये खाण व बांधकाम, संरक्षण व एरोस्पेस, रेल्वे आणि मेट्रो आहे. बीईएमएलचे दोन टप्प्यात विनिमय केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या कंपन्यांना फायनेंशियल बिड सबमिट कराव्या लागतील. यामध्ये नॉन-कोर जमीन आणि इतर मालमत्ता काढल्या जातील. प्रस्तावित निर्गुंतवणुकीत त्यांचा समावेश होणार नाही. बीईएमएलमध्ये एकूण 6,602 कर्मचारी कार्यरत आहेत. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये या कंपनीचा एकूण नफा 68 कोटी रुपये होता. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2019 मध्ये ते 64 कोटी होते.
अटी काय आहेत?एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अटींनुसार, कंपन्या, LLPs आणि भारतात गुंतवणूक करण्यायोग्य फंड्स निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात. त्यांच्याकडे किमान 1,400 कोटींची संपत्ती असली पाहिजे. यात कॉन्सॉर्टियमद्वारेही भाग घेतला जाऊ शकतो, पण मुख्य सदस्याजवळ कमीतकमी 51 टक्के हिस्सा असेल. निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत सामील झालेल्या कंपन्यांचा गेल्या 5 वर्षातील कमीत कमी 3 वर्षांत करानंतर सकारात्मक नफा झाला पाहिजे. दरम्यान, अलीकडेच सरकारला बीपीसीएलमधील 52.89 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी ईओआय आला आहे. सध्या त्याचे मूल्य सुमारे 44,000 कोटी रुपये आहे. याशिवाय एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी ईओआयही सरकारकडे आला आहे.