बँकांचा तोटा कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर, वेतनवाढीवर गदा!

विलीनीकरण व वाढता एनपीए यामुळे होणारा बँकांचा तोटा कर्मचा-यांच्या मुळावर आला आहे.

मुंबई : विलीनीकरण व वाढता एनपीए यामुळे होणारा बँकांचा तोटा कर्मचाºयांच्या मुळावर आला आहे. तोट्याचे कारण पुढे करीत बँक व्यवस्थापन कर्मचाºयांना केवळ २ टक्के माफक वेतनवाढ देत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी सरकारी बँकांमधील कर्मचारी महिनाअखेरीस देशव्यापी संपावर जात आहेत. बुधवारपासून टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन सुरू होणार आहे.बँक कर्मचाºयांची वेतननिश्चिती दर पाच वर्षांनी होते. कर्मचाºयांचे प्रतिनिधी या नात्याने युनियनचे पदाधिकारी व बँक व्यवस्थापनाच्या इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) यांच्यात त्यासाठी करार होतो. या आधीचा करार ३१ आॅक्टोबर २०१७ ला संपला. त्यानंतर, आता नवीन करारासाठीच्या वाटाघाटी १ मे २०१८ पासून सुरू झाल्या, पण त्यामध्ये व्यवस्थापनाने तोट्याचे कारण पुढे केले आहे.या आधीची पगारवाढ १५ टक्के होती. त्या वेळीही कर्मचाºयांची मागणी २५ टक्के असताना ती पूर्ण झाली नाही. आता पुन्हा व्यवस्थापन तोंडाला पाने पुसत आहे. वास्तवात बहुतांश बँकांना ढोबळ नफा झाला आहे, पण मोठमोठ्या उद्योजकांच्या बुडीत कर्जांच्या तरतुदीमुळे निव्वळ तोटा आहे. या बुडीत कर्जांना कर्मचारी जबाबदार नसून, बँक व्यवस्थापन कारणीभूत आहे. त्यामुळे ढोबळ नफ्याच्या आधारे कर्मचाºयांना पुरेशी वाढ दिली जावी. या मागणीसाठी आंदोलन होत असल्याचे आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे (एआयबीइए) महाराष्टÑ सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.या आंदोलनांतर्गत १६ ते १९ मे दरम्यान आयबीए, वित्तमंत्री, कामगारमंत्री यांना निवेदन देणे, शाखा स्तरावर निर्देशने करणे, काळी फीत लावून काम करणे यांचा समावेश आहे. त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास ३० मे ते १ जून कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. ९ युनियनच्या संयुक्त फोरमने या आंदोलनाची हाक दिली आहे. संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघांशी संलग्नीत दोन युनियनचाही सरकारविरुद्धच्या या आंदोलनात समावेश आहे, हे विशेष.वसूल न होणाºया कर्जाचा (एनपीए) प्रश्न सोडविण्यासाठी बँकांना शोअर-अप सर्टिफिकेट्स (पीएससी) देऊन नवे मार्ग शोधण्याच्या प्रस्तावाचा अर्थमंत्रालय अभ्यास करीत आहे. या प्रमाणपत्रामुळे बँकांनी कमावलेल्या नफ्याला वाचविता येईल आणि बँका चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत असताना, कर्ज देण्याचे काम जसे करू शकतात, तसेच ते त्यांना करता येईल. या योजनेंतर्गत संबंधित बँक तिने बुडीत कर्ज आणि भांडवल टिकवून ठेवण्यासाठी जी तरतूद केलेली असते, तेवढ्या रकमेपर्यंत पीएससी मिळवू शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. हे भांडवल बँक तिचा कर्ज देण्याचा मुख्य व्यवसाय करण्यास वापरू शकेल, असेही या सूत्रांनी सांगितले. अर्थात, या सगळ्या गोष्टी अगदी कल्पनेच्या पायरीवर असून, त्याच्याशी संबंधित वेगवेगळे मुद्दे अभ्यासले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.