सोपान पांढरीपांडे नागपूर : गेल्या वर्षभरापासून मंदीशी झुंजत असलेल्या वाहन उद्योगाला येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी लागतो. यात दुचाकी, आॅटोरिक्षा, पेट्रोल, डिझेल व बॅटरी + पेट्रोल/डिझेलवरील हायब्रिड चारचाकी यांचा समावेश आहे. या वाहनांना इंजिन क्षमतेनुसार एक ते २२ टक्के कॉम्पेन्सेशन सेस द्यावा लागतो. त्यामुळे वाहनांवर करांचा बोजा २९ टक्के ते ५० टक्के एवढा प्रचंड आहे.
बॅटरीच्या ई-वाहनांवर जीएसटीचा दर ५ टक्के आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांवर करबोजा ६ टक्के ते २७ टक्के आहे. नीति आयोगाच्या फास्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशनचे २०३२ पर्यंत प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक वाहनेच रस्त्यांवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांवर कमी कर व सरकारी अनुदान आहे. त्याचा पारंपरिक इंधनावरील वाहन उद्योगावर परिणाम होतो आहे. कारण पेट्रोल/डिझेल/हायब्रिड वाहने व इलेक्ट्रिक वाहनांवरील करांच्या बोज्यातील तफावत २३ टक्के आहे.
ही तफावत कमी करण्याची चर्चा यापूर्वीही झाली, परंतु दर ठरविण्याचे काम जीएसटी कौन्सिल करत असल्याने निर्णय झाला नव्हता. आता परिस्थिती पालटली आहे. वाहन उद्योगाला २० वर्षांतील तीव्र मंदीने जखडले आहे, त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्ष व अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांना या कर तफावतीवर निर्णय करावाच लागण्याची दाट शक्यता आहे.१५ लाखांचा गेला रोजगारदेशात १३ कंपन्या कार/जीप बनवतात, तर ४ कंपन्या ट्रक/ बस बनवतात, आॅटोरिक्षाचे ३ उत्पादक आहेत, तर ८० छोट्या/मोठ्या कंपन्या दुचाकी बनवतात. विक्री कमी झाल्यामुळे या १०० कंपन्यांनी कामगार कपात केली आणि १५ लाख लोक बेरोजगार झाले.
करकपात की आर्थिक पॅकेज?वाहनक्षेत्राला मंदीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कर कमी करणे व आर्थिक पॅकेज देणे असे दोन पर्याय अर्थमंत्र्यांसमोर आहेत. अर्थमंत्री कुठला पर्याय निवडतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.विक्रीला मोठा फटकाचालू वर्षात कमी झालेल्या वाहनविक्रीला मंदीचा मोठा फटका बसला. प्रवासी वाहने म्हणजे कार/जीप यांची विक्री १२.७५ टक्क्याने घटून ३३.९४ लाखांवरून २९.६२ लाखांवर आली. बस/ट्रकची विक्री १५ टक्क्याने घटून १०.०५ लाखांवरून ८.५४ लाख वाहनांवर आली. तीन चाकी वाहने ७.१८ लाखांवरून ६.८६ लाख झाली आहे, तर दुचाकींची विक्री २.१६ कोटींवरून १४ टक्क्याने घसरून १.८६ कोटी झाली.