साठेबाजीविरोधी कायदा बदलणार

अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी साठेबाजांवर प्रभावी कारवाई करता यावी यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग करीत आहे

नवी दिल्ली : अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी साठेबाजांवर प्रभावी कारवाई करता यावी यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग करीत आहे. या दुरुस्त्यांमुळे साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यांना देणे केंद्र सरकारला शक्य होईल.काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागे व्यापाऱ्यांकडून अटकळबाजीने केली जाणारी साठेबाजी हे एक कारण असून त्याविरुद्ध राज्यांनी प्रभावी पावले उचलण्याची गरज आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी म्हटले होते.या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडू नयेत यासाठी साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करण्यासह शक्य ते सर्व प्रयत्न करा, अशी पत्रे केंद्राने पाठविली तरी राज्यांकडून फारशा गांभीर्याने कारवाई होताना दिसत नाही. विचित्र गोष्ट अशी आहे की, जीवनावश्यक वस्तू कायद्याची अंमलबजावणी राज्ये करतात; पण त्यांची महागाई झाली की शिव्या मात्र केंद्र सरकारला खाव्या लागतात. त्यामुळे राज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे बिकट परिस्थिती उद््भवली तरी केंद्र त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.खरे तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच ग्राहक व्यवहार विभागाने कायद्यातील ही उणीव निदर्शनास आणून दिली होती. जीवनावश्यक कायद्याच्या अंमलबजावणीची सन २०१० ते २०१३ या दरम्यानची आकडेवारी पाहिली तर साठेबाजांवर धाडी टाकणे, त्यांना अटक करणे व खटले भरणे या बाबतीत अनेक राज्यांची कामगिरी चांगली असल्याचे दिसत नाही. तामिळनाडू, गुजरात व हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी केली जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे भाववाढीला आळा घालण्यासाठी या कायद्यानुसार कडक कारवाई करणे आवश्यक असेल तेव्हा ती बाब राज्यांच्या मर्जीवर न सोडता केंद्राला तसे सक्तीचे निर्देश देणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्याच्या काही कलमांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करायला हव्यात, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.मंत्रालयातील सूत्रांनुसार कायद्यात दुरुस्त्या करताना नरेंद्र मोदी समितीने २०११ मध्ये केलेल्या काही शिफारशींही विचारात घेतल्या जाऊ शकतील. जीवनावश्यक वस्तूंची रास्त दराने उपलब्धता वाढावी यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून नाशीवंत नसलेल्या जीवनावश्यक वस्तूही परवाना आणि नोंदणी व्यवस्तेच्या कक्षेत आणाव्यात,अशी शिफारस या समितीने केली होती. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ही समिती नेमली गेली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)