नवी दिल्ली : पुढील पाच वर्षे महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेसोबत केलेल्या पतधोरण आराखडा करारानुसार हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून, त्यात २ टक्क्यांचा कमी-अधिक होण्यास वाव ठेवण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४च्या कलम ४५ झेडए अनुसार केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून महागाई नियंत्रणासंबंधीची अधिसूचना काढली आहे. ती लोकसभेत सादर करण्यात आली. अधिसूचनेत महागाई ५ टक्क्यांवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. २ टक्क्यांच्या फेरफारासह ती जास्तीत जास्त ६ टक्के आणि कमीत कमी २ टक्के होऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>रिझर्व्ह बँकेवर जबाबदारी : भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पतधोरण आराखडा करार केला होता. या करारानुसार, जानेवारी २0१६पर्यंत महागाई ६ टक्क्यांच्या आत आणि २0१६-१७पर्यंत ४ टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी योग्य व्याजदर ठरविण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर सोपविण्यात आली होती. या करारातच २ टक्के कमी-अधिक होण्यास वाव ठेवण्यात आला आहे.
महागाई मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट
By admin | Updated: August 6, 2016 04:13 IST