नागपूर : धनादेशाच्या वैधता मुदतीसंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्यात आली नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीरतेने घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया शुद्धीवर आली आहे. बँकेने या मुद्याचे महत्त्व पटल्याचे न्यायालयात मान्य करून संबंधित परिपत्रकातील निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच, १९ फेब्रुवारी २०१६ पासून तीन महिन्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करू असे सांगितले आहे.रिझर्व्ह बँकेने ४ नोव्हेंबर २०११ रोजी परिपत्रक जारी करून धनादेशाच्या वैधतेची मुदत सहा महिन्यांवरून तीन महिने केली आहे. हा बदल १ एप्रिल २०१२ पासून लागू झाला आहे. परंतु, व्यापक जनजागृती करण्यात आली नसल्याने असंख्य नागरिक यासंदर्भात अनभिज्ञ आहेत. परिणामी नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. न्यायालयाने यावर रिझर्व्ह बँकेला स्पष्टीकरण मागितले होते. रिझर्व्ह बँकेकडून न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार संबंधित परिपत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी १८ डिसेंबर रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅन्ड रुरल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष व नॅशनल फेडरेशन आॅफ अर्बन को-आॅपरेटिव्ह बँक्स अ‍ॅन्ड क्रेडिट सोसायटीजचे अध्यक्ष यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
धनादेश वैधता प्रकरणी हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर आरबीआय शुद्धीवर
By admin | Updated: December 28, 2015 00:37 IST