अकोलेकर त्रस्त; सत्तापक्ष सुस्त मूलभूत सुविधांचा उडाला बोजवारा

अकोला: मनपाची सत्ता हातामध्ये येताच, अकोलेकरांच्या मूलभूत समस्या दूर करण्याचा दावा करणारे सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे पदाधिकारी व नगरसेवक कमालीचे सुस्त झाल्याचे चित्र आहे. अकोलेकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अपयश आले असून, नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. यामुळे सत्तापक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
अकोलेकरांच्या खिशातून वर्षाकाठी २५ ते ३० कोटी रुपयांचा कर वसूल करणार्‍या मनपा प्रशासनाकडून नेमक्या कोणत्या मूलभूत सुविधा दिल्या जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. मनपाकडून सर्वाधिक खर्च स्वच्छता विभाग व आरोग्य विभागावर केला जातो. शहराचे चित्र लक्षात घेतल्यास आस्थापनेवरील सफाई कर्मचारी प्रामाणिकपणे साफसफाई करीत नसल्याचे दिसून येते. शहरातील मुख्य रस्त्यांसह बाजारपेठ, सार्वजनिक ठिकाणे, सर्व्हिस लाईन व सरकारी कार्यालय परिसरात ठिकठिकाणी कचरा, घाण व मातीचे ढिग साचले आहेत. रस्त्यावरील धुळीमुळे अकोलेकरांना श्वसनाचे विकार जडत आहेत. खड्ड्यांमुळे मणक्यांचे आजार, पाठदुखी, कंबरदुखीने नागरिक त्रस्त आहेत. सततच्या बंद पथदिव्यांमुळे शाळकरी मुले, वयोवृद्ध नागरिक व रात्री खासगी शिकवणीला जाणारे विद्यार्थी वैतागले आहेत. महान धरणात अत्यल्प जलसाठा असतानासुद्धा शहरात गळत्या लागलेल्या जलवाहिन्यांमधून दररोज लाखो लीटर पाण्याची नासाडी होत आहे. अतिक्रमणाच्या समस्येने नागरिक त्रस्त असून मनपाकडे तक्रारी केल्यावर देखील प्रकरणांचा जाणीवपूर्वक निपटारा होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. मर्जीतल्या अतिक्रमकांना पाठीशी घालण्याचे काम मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर करीत आहेत. शहराचे एकूणच चित्र लक्षात घेता, स्वच्छ प्रशासनाचा दावा करणार्‍या अधिकार्‍यांची विकासात्मक गाडी रुळावरून घसरली आहे. अकोलेकरांना भेडसावणार्‍या समस्यांची दखल घेण्याची नैतिक जबाबदारी आता सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेची आहे. प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर सत्तापक्षाची मिळमिळीत भूमिका लक्षात घेता, नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष पसरला आहे.

बॉक्स...
प्रशासन बोलाचाच भात अन्...
मुख्य रस्त्यांवरील पथदिवे बंद असल्यावर ते सुरू असल्याची बतावणी संबंधित अधिकारी करतात. मुख्य रस्त्यांची प्रामाणिकपणे साफसफाई होत नसताना ती होत असल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने करीत आले आहेत. केवळ अतिक्रमणाची कारवाई राबवून मनपा शहरात दबदबा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, विकासाच्या गप्पा हाकणारे प्रशासन बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी असल्याचा सूर उमटू लागला आहे.