नवी दिल्ली : भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यंदा ५.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज केंद्र सरकारने जारी केला. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अर्धवार्षिक आर्थिक आढाव्यात ही माहिती देण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षात सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढीचा दर ४.७ टक्के होता. त्यात यंदा वाढ होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या दस्तावेजात म्हटले आहे की, येणाऱ्या वर्षात भारत ७ ते ८ टक्के वाढ प्राप्त करू शकतो. महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे कॅड नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. ‘अर्धवार्षिक आर्थिक आढावा विश्लेषण २0१४-१५’ या नावाने हा अहवाल वित्त मंत्रालयाने जारी केला आहे. रिझर्व्ह बँक मार्च २0१५ पर्यंत व्याजदरात फेरफार करणार नाही, असे या अहवालात गृहीत धरण्यात आले आहे, तसेच रुपयाही या काळात स्थिर राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्राकडून व्याजदरात कपात करण्याची मागणी होत आहे. औद्योगिक उत्पादन घटत असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला भांडवल पुरवठ्याची गरज आहे, असे या क्षेत्राचे म्हणणे आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वस्तुत: गुंतवणुकीत अद्याप म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. सातत्याने चढत असलेला महागाईचा दर मात्र घसरला आहे. या पार्श्वभूमीर २0१४-१५ या वर्षात आर्थिक वाढीचा दर ५.५ टक्के राहील. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत जीडीपीचा वाढीचा दर पाच टक्क्यांच्या खालीच आहे. येणारी वर्षे त्या तुलनेत प्रभावशाली असतील. ७ ते ८ टक्के वाढीचा दरही भारताच्या आवाक्यात आहे, असे आर्थिक स्थितीवरून म्हणता येते. भारतात स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करून दीर्घकालीन आर्थिक प्रगती साधता येणे भारताला अशक्य नाही. अहवाल म्हणतो की, किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर आगामी ५ तिमाहींमध्ये ५.१ टक्के ते ५.८ टक्के राहणे अपेक्षित आहे.