पोलीस भरतीतील ५२९ मागास तरुणांना ३ वर्षांनंतर न्याय !

सेवेत सामावणार : गृह विभागाचे आदेश; समांतर आरक्षणामुळे ठरविले होते अपात्र

जमीर काझी
मुंबई - पोलीस भरतीसाठीच्या सर्व निकषांत पात्र ठरूनही गेली ३ वर्षे नियुक्तीपासून वंचित असलेल्या ५२९ मागास प्रवर्गातील तरुणांना अखेर अंगावर खाकी वर्दी घालण्यास मिळणार आहे. समांतर आरक्षणांतर्गत तांत्रिक मुद्द्यावरून अपात्र ठरविलेल्या या तरुणांना पोलीस दल व कारागृह सेवेत भरती करून घेण्यास गृह विभागाने अखेर मंजुरी दिली.
राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील हे तरूण असून, यापैकी १५८ जणांना पोलीस दलामध्ये तर ३७१ जणांना तुरुंगरक्षक म्हणून रिक्त होणार्‍या जागी नियुक्ती दिली जाईल.
२०११ मध्ये रिक्त व नव्याने निर्माण केलेल्या एकूण १३ हजार कॉन्स्टेबलच्या पदांसाठी भरती झाली होती. त्यात नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड, वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती आदी जिल्ह्यांतील भरतीत मागास प्रवर्गामधील विविध जातींतील ५२९ तरुणांचा शारीरिक, लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन अंतिम गुणवत्ता यादीत समावेश झाला होता. मात्र त्यांना खुल्या प्रवर्गातून समांतर आरक्षणाच्या धोरणांतर्गत त्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यातील १५८ जणांना संबंधित जिल्हा मुख्यालयात भरती करून प्रशिक्षणही देण्यात आले. मात्र कालांतराने १२ जानेवारी २०१२ रोजी समांतर आरक्षणाबाबत शासनाने जारी केलेल्या निर्देशामध्ये संबंधित उमेदवार अपात्र ठरत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना न कळविता परस्पर त्यांची नियुक्ती व पोलीस सेवा रद्द करण्यात आली होती.
निवडीतील सर्व निकषांमध्ये पात्र असतानाही केवळ तांत्रिक मुद्द्यावरून डावलण्यात आल्याने त्यांनी शासनाविरोधात लढा सुरू ठेवला होता.
--------
समांतर आरक्षणाबाबतचे निकष २०११ च्या भरतीला लागू केले जाणार नसल्याने ५२९ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे संबंधित घटकांमध्ये प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट केले जाऊन भविष्यात रिक्त होणार्‍या पदावर त्यांची नियुक्ती होईल.
- सतेज पाटील, गृहराज्य मंत्री