नवी दिल्ली : छोट्या व्यावसायिकांवर कराचे ओझे वाढल्याच्या तक्रारी असल्या, तरी जीएसटी रिटर्न फाइल करणाºया ५४ लाख व्यावसायिक संस्थांपैकी ४० टक्के संस्थांनी शून्य टक्के करदायित्व असल्याचा दावा केला आहे. म्हणजेच २२ लाखव्यावसायिक संस्थांना एक रुपयाही जीएसटी भरावा लागलेला नाही.ज्या ३२ लाख व्यावसायिक संस्थांना कर लागतो, त्यापैकी ७० टक्के संस्थांनी १ रुपया ते ३३ हजार रुपयांपर्यंत कर दिला आहे. फक्त ०.३ टक्के म्हणजेच १० हजार कंपन्यांनी जीएसटीच्या स्वरूपात दोन तृतीयांश योगदान दिले आहे.जुलैमध्ये ९४ हजार कोटी रुपये जीएसटीद्वारे जमा झाले होते. सध्या १ कोटी व्यवसाय व सेवा देणा-या संस्थांची जीएसटीएनमध्ये नोंदणी आहे. त्यातील ७२ लाख संस्था उत्पादनशुल्क, व्हॅट व सेवा करातून जीएसटीएनमध्ये आल्या आहेत, तर २५ ते २६ लाख नवे करदाते जोडले गेले आहेत. मोठ्या करदात्यांकडून ९४ ते ९५ टक्के कर भरला जातो. त्यांची उलाढाल १.५ कोटी रुपयांहून अधिक आहे.एका अधिका-याने सांगितले की, प्रत्येकाला सूट हवी आहे. बहुतांश जण कर देत नाहीत. व्यावसायिकांना होत असलेल्या त्रासाचा हवाला देत, राजकीय पक्ष सरकारवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीवरून टीका करीत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक लोक पूर्वीपासूनच कर चोरी करीत होते. आता त्यांना कर द्यावा लागत आहे.
४०% संस्थांना जीएसटीच लागू नाही! ७० टक्क्यांनी दिला ३३ हजार रुपयांपर्यंत कर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 8, 2017 05:43 IST