नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायत राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजाराहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये ईशान्य भारतातील 6 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्री तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय किसान संपदा योजनाच्या (पीएमकेएसवाय) अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार (सीईएफपीसीपी) योजनेअंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी आंतरमंत्रीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली हे सुद्धा उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रमोटर्संनी सुद्धा व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.
या योजनेमुळे अन्नधान्याचे नुकसान कमी होईलअन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया व संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे जे प्रक्रियेचा स्तर, मूल्य वाढवतील आणि अन्नधान्याचे नुकसान कमी करतील.
या राज्यांना सर्वाधिक फायदामध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर राज्यांत/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना आंतर-मंत्रालयीय मंजुरी समितीने एकूण 320.33 कोटी रुपये खर्च मंजूर केला. ज्यामध्ये 107.42 कोटी रुपयांच्या अनुदान सहाय्याचा समावेश आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणूकीने राबविण्यात येणार असून यामध्ये सुमारे 10 हजार 500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
याचबरोबर, खाद्य प्रक्रिया करण्याची क्षमता दररोज 1,237 मे. टन असणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये युनिट योजनेंतर्गत एकूण 48.87 कोटी रुपये खर्चासह 20.35 कोटी रुपयांचे अनुदान असलेले 6 प्रकल्पांचा देखील समावेश आहे. जे ईशान्य भारतातील अन्न प्रक्रियेच्या विकासात उपयुक्त ठरतील. तसेच तेथील लोकांसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल.