नवी दिल्ली - सरकारी मालकीच्या बँकांनी एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ या काळात २.४१ लाख कोटींचे कर्ज निर्लेखित केले आहे. थकीत कर्ज बँकेच्या वहीखात्यांवरून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला निर्लेखीकरण असे म्हटले जाते. ही एक प्रकारची कर्जमाफीच असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कुकर्ज अथवा अनुत्पादक भांडवल बँकांकडून नियमितपणे निर्लेखित केले जाते. आपली बॅलन्सशीट स्वच्छ ठेवण्यास तसेच कर-कार्यक्षमता गाठण्यास बँकांना त्यामुळे मदत होते. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ या वित्त वर्षापासून सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सरकारी बँकांनी २,४१,९११ कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित केले. यात काही कर्जांत करण्यात आलेल्या तडजोडीचाही समावेश आहे.राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी सांगितले की, कर्ज निर्लेखित केल्यामुळे बँकांचा कर्जावरील हक्क संपत नाही. कर्जदार अथवा थकबाकीदार कर्जाच्या परतफेडीस जबाबदार असतो. सरफेसी कायदा आणि ऋण वसुली लवादाच्या नियमानुसार ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे.ममता बॅनर्जी यांची टीकाप.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये या कर्जाच्या निर्लेखीकरणावर कठोर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, या माहितीमुळे मला धक्काच बसला आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कर्जमाफीसाठी आक्रोश करीत आहेत. त्यांच्याबाबत सरकार कोणताही निर्णय घ्यायला तयार नाही. सरकारी बँकांची कर्ज माहिती उघड करता येणार नाही, असे सरकार म्हणत आहे. सरकार कोणाचे संरक्षण करीत आहे? ज्यांची कर्जे निर्लेखित करण्यात आली त्या थकबाकीदारांची नावे सरकारने तात्काळ जाहीर करावीत.
२.४१ लाख कोटींचे कुकर्ज मोदी सरकारने केले माफ!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 5, 2018 01:04 IST