नवी दिल्ली : भारतात उत्पादित झालेल्या वस्तूंना (मेड इन इंडिया) प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटींच्या निविदा एक तर रद्द केल्या आहेत, मागे घेतल्या आहेत वा त्या आता नव्याने मागवण्याचे ठरवले आहे. औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाच्या (डीआयपीपी) हस्तक्षेपानंतर ही कार्यवाही करण्यात आली, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.सूत्रांनी सांगितले की, १५ जानेवारी २0१७ रोजी सरकारने आदेश जारी करून सरकारसाठी वस्तू व सेवा खरेदी करताना ‘मेड इन इंडिया’ला प्राधान्य देण्यास सर्व विभागांना बजावले होते. युरिया व अमोनियाचा एक प्रकल्प उभारण्यासाठी जारी केलेली ८ हजार कोटींची निविदा डीआयपीपीच्या हस्तक्षेपानंतर रद्द करून दुरुस्तीनंतर पुन्हा मागवली आहे. रेल्वे कोच खरेदीची ५ हजार कोटींची एक निविदाही अशीच रद्द केली आहे. या निविदेतील अटी विदेशी कंपन्यांना अनुकूल, तर स्वदेशी कंपन्यांसाठी जाचक होत्या. डीआयपीपीच्या हस्तक्षेपानंतर त्या रद्द करण्यात आल्या. देशांतर्गत उत्पादकांना त्रासदायक अटी लादण्यात येत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली होती.आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावेयुरिया, अमोनिया निर्मिती प्रकल्प आणि रेल्वे कोच खरेदीबाबतच्या कोट्यवधींच्या निविदा रद्द केल्या आहेत. ‘मेड इन इंडिया’ला प्राधान्य देण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना संबंधित खात्यांना देण्यात येत आहेत.
'मेड इन इंडिया'च्या १३ हजार कोटींच्या निविदा रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2018 1:06 AM