सोपान पांढरीपांडे नागपूर : केंद्राने १० सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करून चार बँका करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने हजारो कर्मचारी बेकार होणार आहेत, शिवाय या बँकांचे १.३१ लाख कोटी थकित कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नाही. या बँकांमध्ये अलाहाबाद बँक, इंडियन बँक, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, युनियन बँक आॅफ इंडिया, कॅनरा बँक, सिंडीकेट बँक, ओरीएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, पंजाब नॅशनल बँक व युनायटेड बँक आॅफ इंडिया यांचा समावेश आहे, या बँकांचा ३१ मार्च २०१९ चा तोटा १९,९२३ कोटी आहे.
विलिनीकरणानंतर या चार बँकांपैकी एकही नफ्यात असणार नाही. त्यामुळे या विलिनीकरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने स्टेट बँक आॅफ इंडियामध्ये पाच सहयोगी बँका (पटियाला, जयपूर, त्रावणकोर, म्हैसूर व हैद्राबाद) व महिला बँकेचे विलिनीकरण करून १ एप्रिल २०१७ रोजी एक मोठी बँक तयार केली. जुन्या स्टेट बँक आॅफ इंडिया समूहामध्ये त्यावेळी २४४६४ शाखा होत्या. त्यापैकी १८२६ शाखा बंद कराव्या लागल्या त्यामुळे १५७७६ स्थायी कर्मचारी एका फटक्यात बेकार झाले. स्टेट बँक आॅफ इंडिया समूहात पूर्वी २,७९,८१७ कर्मचारी होते. घटून २,६४,०४१ वर आले.
या विलिनीकरणाला एकच रूपेरी किनार होती ती म्हणजे स्टेट बँक आॅफ इंडिया समूहाचे थकित कर्ज १.१० लाख कोटी होते, ते ४४,००० कोटीने कमी होऊन ६६,००० कोटीपर्यंत कमी झाले. परिणामी बँक समूहाचा तोटा ६,५४७ कोटी संपून बँक, ८,६२ कोटी नफ्यात आली. पण तीही स्थिती फसवी आहे.
ज्येष्ठ बँक कर्मचारी नेते विश्वास उटगी म्हणाले की, २१ सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय २०१५ साली सरकारने घेतला त्यावेळी सर्व बँकांचे थकित कर्ज ३.२० लाख कोटी होते. तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांना थकित कर्जाची तरतूद ताळेबंदात करणे बंधनकारक केले. त्यामुळे बँका नफ्यातून तरतूद करू लागल्या. पण थकित कर्जाची वसुली मात्र थांबली. त्यामुळे २०१८ पर्यंत थकित कर्जाचा आकडा १०.५० लाख कोटीवर वाढला. त्यावर इलाज म्हणून बँकांनी तरतूद झालेले थकित कर्ज माफ करण्याचा सपाटा लावला. अशाप्रकारे २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षात सर्व बँकांनी सात लाख कोटी थकित कर्ज माफ केले. यामुळे थकित कर्जाचा आकडा कमी झाला व कर्ज माफ केल्याने नफ्यातून तरतूद केलेली रक्कम मोकळी होऊन बँकेचा नफा वाढला.
विलिनीकरणानंतर स्टेट बँकेचे थकित कर्ज कमी झाले व बँक नफ्यात आली, असे सांगून उटगी म्हणाले की, गेल्या वर्षी सरकारने बँक आॅफ बडोदा, विजया बँक व देना बँक विलीन करण्याचा निर्णय घेतला व आता १० सरकारी बँका विलीन होणार आहेत. पण त्यामुळे हजारो स्थायी कर्मचारी बेकार होतील. परंतु थकित कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नाही.