इंदूर : खाद्यतेलाच्या आयातीवरील देशाचा खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढून १,०४,३५४ कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याचे प्रक्रिया करणाऱ्या प्रमुख संघटनेने म्हटले आहे.इंदूरस्थित सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सोपा) अध्यक्ष देवेश जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान देशाने खाद्यतेलाच्या आयातीवर ५९,५४३ कोटी रुपये खर्च केले.खाद्यतेलाच्या वाढत्या आयातीवर चिंता व्यक्त करताना जैन म्हणाले, ‘भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. या आयातीवरील आपल्या वाढत्या अवलंबित्वाचा फायदा तेल निर्यातदार देशांना आणि त्यांच्या शेतकऱ्यांना होत आहे.’ खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कराचे दर वाढवून सरकारने आयातीवर नियंत्रण ठेवावे आणि या करातून मिळणारा महसूल तेल-तेलबिया क्षेत्राला चालना देण्यासाठी खर्च करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.६०% होते आयातविशेष म्हणजे, भारत आपल्या देशांतर्गत खाद्यतेलाची ६० टक्के गरज आयातीद्वारे भागवतो. देशाला खाद्यतेल उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय मिशनची घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते की, या मिशन अंतर्गत खाद्यतेल आणि पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य वातावरण विकसित करण्यासाठी ११,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली जाईल.
खाद्यतेल आयातीवर १ लाख कोटींचा खर्च; ७५ टक्क्यांची वाढ, केंद्राची घोषणा हवेत विरली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2022 5:53 AM