तुम्ही वाहन विम्याशिवाय (Vehicle Insurance) वाहन चालवत असाल तर सावध व्हा. विम्याशिवाय चालणाऱ्या वाहनांवर आता वाहतूक विभागाची नजर राहणार आहे. तुम्हाला वाहतूक विभागाकडून दंडाची नोटीस मिळू शकते. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या अंतर्गत, प्रत्येक राज्याची प्रमुख विमा कंपनी विमा नसलेल्या वाहनांचा डेटा राज्याच्या वाहतूक विभागाशी शेअर करणार आहे.
वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य आहे असं सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. असं असूनही रस्त्यांवरील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाहनं अजूनही विम्याविना चालवली जात आहेत. थर्ड-पार्टी मोटर इन्शुरन्स भारतात अनिवार्य आहे. अनेक वाहनांचा विमा नसल्यामुळे अपघातग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळत नाही. अशा स्थितीत सरकारही याबाबत आता सक्रिय झालंय.
विमा कंपन्यांची नियुक्तीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमा नियामक IRDAI नं प्रत्येक राज्यासाठी प्रमुख विमा कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. प्रत्येक राज्याच्या मुख्य विमा कंपनीला त्या विशिष्ट राज्यात विकल्या गेलेल्या आणि विमा कव्हर घेतलेल्या वाहनांच्या एनआयसी डेटाची माहिती मिळेल. विमा तज्ज्ञ विशेष गांधी म्हणाले की स्वतः अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ३०.५ कोटी वाहने रस्त्यावर असल्याचं सांगितलं आहे. १६.५ कोटी वाहनांचा विमा उतरलेला नाही. अशा परिस्थितीत हे शक्य झालं तर मोठा बदल दिसून येईल. असं झाल्यास नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. कारण मोटार विमा हा नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे सेगमेंट आहे.
काय आहे कायदा?मोटार वाहन कायदा, २०१९ नुसार, विमा पॉलिसीशिवाय वाहन चालवणं बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकरणात, पहिल्यांदा २ हजारांचा दंड आणि/किंवा ३ महिन्यांपर्यंत कारावास. दुसऱ्यांदा आणि त्यानंतर विमा पॉलिसीशिवाय गाडी चालवल्यास ४,००० रुपये दंड आकारला जातो. दंड सर्व वाहनांसाठी समान आहे. सध्या, नॉन-लाइफ इन्शुरन्ससाठी मोटार विमा विभाग अतिशय मोठा आहे. त्यांच्या एकूण प्रीमियमचा ३५-४० टक्के मोटार विमा विभागातून येतो.