Bank Rules Change 1st April: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून १ एप्रिल २०२५ पासून अनेक नवीन बँकिंग नियम लागू केले जात आहेत. जेणेकरून बँकिंग व्यवस्था अधिक मजबूत, सुरक्षित, ग्राहकांसाठी सोपी आणि पारदर्शक करता येईल. या नव्या नियमांचा परिणाम एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा, एचडीएफसी अशा अनेक सरकारी बँकांच्या खातेदारांवर होणार आहे. पाहूया कोणत्या नियमांमध्ये होणार बदल.
१. मिनिमम बॅलन्सची गरज
- १ एप्रिलपासून बचत खात्यात मिनिमम बॅलन्स पूर्वीपेक्षा जास्त ठेवावा लागणार आहे.
- खात्याच्या प्रकारानुसार आणि शहरी, निमशहरी किंवा ग्रामीण अशा भौगोलिक स्थानानुसार खात्यात किमान शिल्लक ठेवणं आवश्यक आहे.
- जर ग्राहक असं करण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना दंडाला सामोरं जावं लागू शकतं.
२.एटीएममधून पैसे काढण्याच्या शुल्कात होणार बदल
- १ एप्रिलपासून एटीएमच्या ट्रान्झॅक्शन पॉलिसीतही बदल होणार आहे.
- ठराविक संख्येपेक्षा अधिक व्यवहार केल्यास अधिक शुल्क आकारलं जाऊ शकतं.
- इतर बँकांच्या एटीएमच्या वापरातील मोफत व्यवहारांची संख्या कमी होईल.
- मोफत व्यवहारांच्या संख्येपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास अधिक शुल्क आकारलं जाईल.
- सध्या अनेक बँका महिन्यातून तीन ते पाच वेळा मोफत एटीएममधून पैसे काढण्याचा लाभ देतात. याशिवाय इतर बँकांच्या एटीएममधून महिन्यातून तीन वेळा पैसे काढता येतात. अधिक व्यवहार केल्यास २० ते २५ रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाऊ शकते.
३. व्याजदरात बदल
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदरात बदल केला आहे.
- बचत खात्यावरील व्याजदर आता खात्यातील शिल्लक रकमेच्या आधारे वेगवेगळ्या टक्केवारीत आकारले जातील.
- अधिक दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुदत ठेवींच्या व्याजदरातही बदल करण्यात आला आहे.
४ डिजिटल बँकिंग सुविधांचा विस्तार
- डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यासाठी बँकांकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन आणि मोबाइल बँकिंग सेवांना अपडेट केलं जात आहे.
- ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी अनेक बँकांच्या माध्यमातून एआय चॅटबॉट्सची मदत घेण्यात येत आहे.
- डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तसेच टू फॅक्टर व्हेरिफिकेशनसारख्या सुविधा बळकट केल्या जात आहेत.
- १ एप्रिलपासून ऑनलाइन आणि मोबाइल बँकिंगमध्ये अनेक नवीन फीचर्स जोडले जाणार आहेत.
५. पॉझिटिव्ह पे सिस्टमची सुरुवात
- व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम आणली जात आहे, ज्यामध्ये ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटसाठी चेक अनिवार्य असतील.
- डिपॉझिट करण्यासाठी ग्राहकांना चेक डिटेल्सची पडताळणी करावी लागेल, ज्यामुळे फसवणूक आणि त्रुटींचा धोका कमी होऊ शकतो.