यंदा पावसाच्या खंडामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. ज्या मंडळामध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना पिकविम्याची अग्रीम रक्कम देण्याची मागणी केली जाऊ लागली. राज्य सरकारने पिकविमा कंपन्यांना २४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते पण विमा कंपन्यांकडून काहीतरी आक्षेप घेत या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास विरोध केला.
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर पीक विमा कंपन्यांनी २४ जिल्हांपैकी १६ जिल्ह्यांतील ३५ लाख ८ हजार ३०३ शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ७०० कोटी ७३ लाख रूपये अग्रीम रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे. पण विशेष म्हणजे या जिल्ह्यातील एकूण अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ २० ते ६० टक्के शेतकऱ्यांनाचा अग्रीमचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी अग्रीमच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
मराठवाड्यात बीड, लातूर, परभणी, जालना आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रीमची रक्कम मंजूर झाली आहे. विशेष म्हणजे लातूर आणि बीड या जिल्ह्यांत सर्वांत जास्त रक्कम मंजूर झाली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना अग्रीमची रक्कम देऊन दिवाळी गोड करण्याचे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी दिले होते. पण पिकविम्यासाठी अर्ज केलेल्या एकूण अर्जदारांना या अग्रीमच्या रक्कमचा लाभ घेता येणार नाही. मराठवाड्यातील जवळपास ६० ते ७० टक्के शेतकऱ्यांना अग्रीमचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे यंदा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे.
विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेले अर्ज विमा कंपन्यांकडून काही ना काही कारणांवरून रिजेक्ट करण्यात आले आहेत. "नावामध्ये चुका, काना मात्रा चुकणे, माहेरचे नाव वेगळे असणे, कागदपत्र अपलोड नसणे यावरून अनेक फॉर्म परत पाठवण्यात आले आहेत. या चुका दुरूस्त करून पुन्हा अपलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात ते आठ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. पण विहित कालावधीत शेतकऱ्यांकडून या फॉर्ममध्ये दुरूस्ती करण्यात न आल्यास फॉर्म रिजेक्ट करण्यात येतो" अशी माहिती विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, अप्रूव्ह झालेले फॉर्मसुद्धा काही ना काही कारणांवरून परत पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून रिजेक्ट करण्यात आलेल्या आणि फॉर्म परत पाठवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा अग्रीमची रक्कम मिळणार नाही. तर अनेक जिल्ह्यांतील मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याच्या आक्षेपांवर विभागीय स्तरावर सुनावणी सुरू असून सुनावणी झाल्यानंतर या मंडळातील शेतकऱ्यांनी विम्याचा लाभ घेता येणार आहे.
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीमची रक्कम मंजूरनाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, बीड, बुलढाणा, धाराशिव, अकोला, कोल्हापूर, जालना, परभणी, नागपूर, लातूर, अमरावती
या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांवर विभागस्तरीय सुनावणी सुरूनाशिक, जळगाव, हिंगोली, धुळे, वाशिम, लातूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सातारा, सोलापूर
मराठवाड्यातील एकूण अर्जदार आणि प्रत्यक्ष विम्याची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांमधील तफावत खालीलप्रमाणे :
बीड जिल्हा
- एकूण अर्जदार - १८ लाख ५० हजार ७१२
- अग्रीमची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या - ७ लाख ७० हजार ५७४
- मंजूर झालेली रक्कम - २४१ कोटी २१ लाख रूपये
- एकूण अर्जदार आणि अग्रीमची रक्कम देण्यात येणाऱ्या संख्येतील तफावत - १० लाख ८० हजार १३८
लातूर जिल्हा
- एकूण अर्जदार - ८ लाख ६३ हजार ४६०
- अग्रीमची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या - २ लाख २९ हजार ५३५
- मंजूर झालेली रक्कम - २४४ कोटी ८७ लाख रूपये
- एकूण अर्जदार आणि अग्रीमची रक्कम देण्यात येणाऱ्या संख्येतील तफावत - ६ लाख ३३ हजार ९२५
धाराशिव जिल्हा
- एकूण अर्जदार - ७ लाख ५७ हजार ८९१
- अग्रीमची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या - ४ लाख ९८ हजार ७२०
- मंजूर झालेली रक्कम - २१८ कोटी ८५ लाख ७३ हजार रूपये
- एकूण अर्जदार आणि अग्रीमची रक्कम देण्यात येणाऱ्या संख्येतील तफावत - २ लाख ५९ हजार १७१
परभणी जिल्हा
- एकूण अर्जदार - ७ लाख ६३ हजार ९५८
- अग्रीमची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या - ४ लाख ४१ हजार ९७०
- मंजूर झालेली रक्कम - २०६ कोटी ११ लाख रूपये
- एकूण अर्जदार आणि अग्रीमची रक्कम देण्यात येणाऱ्या संख्येतील तफावत - ३ लाख २१ हजार ९८८
जालना जिल्हा
- एकूण अर्जदार - १० लाख १६ हजार ६३७
- अग्रीमची रक्कम मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या - ३ लाख ७० हजार ६२५
- मंजूर झालेली रक्कम - १६० कोटी ४८ लाख २० हजार रूपये
- एकूण अर्जदार आणि अग्रीमची रक्कम देण्यात येणाऱ्या संख्येतील तफावत - ६ लाख ४६ हजार ०१२