तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना मिळणार निवडणूक मानधन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2019 04:10 PM2019-09-29T16:10:57+5:302019-09-29T16:12:32+5:30
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षापासून प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये एवढे मानधन दिले जाणार आहे.
वाशिम : मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक म्हणून कामकाज करणाºया राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना आता मानधन मिळणार असून, सामान्य प्रशासन विभागाने २६ सप्टेंबर रोजी तसा शासन निर्णयही जारी केला आहे. यासंदर्भात तलाठी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाने शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता.
निवडणूक कालावधीत राज्यामध्ये मनुष्यबळाची उपलब्धता व कामाची सोय या दृष्टिने पर्यवेक्षक या पदावर बहुतेक ठिकाणी मंडळ अधिकारी व तलाठी संवर्गातील कर्मचाºयांची नियुक्ती केली जाते. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पर्यवेक्षकांच्या देय मानधनाकरीता काही ठिकाणी निधीची मागणी नोंदविलेली नसल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाच्या निदर्शनात आली होती. निवडणुकीविषयक कामकाज करणाºया तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना मानधन देण्याची मागणीही तलाठी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाने मुख्य निवडणूक अधिकाºयांकडे रेटून धरली होती. याची दखल घेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक म्हणून कार्य करणाºया तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना मानधन देण्यासंदर्भात राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २६ सप्टेंबरला आदेश जारी केले. राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायाचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनियता सुनिश्चित होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची नेमणूक झालेली आहे तसेच प्रत्येक १० मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या कामकाजाचे देखरेख व मुल्यमापन करण्यासाठी एका पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक हे त्यांच्यावर सोपविण्यात येणारी सदर कामे त्यांच्या मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून करणार असल्यामुळे त्यांना या कामांसाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षापासून प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये एवढे मानधन दिले जाणार आहे.
निवडणुक कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक म्हणून तलाठी, मंडळ अधिकाºयांवर जबाबदारी सोपविली जाते. या कर्मचाºयांना मानधन मिळावे, अशी मागणी मुख्य निवडणूक अधिकाºयांकडे केली होती. यासंदर्भात अपर मुख्य सचिवांशी चर्चाही केली होती. अखेर २६ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जाहिर झाल्याने संघटनेच्या मागणीला मोठे यश मिळाले आहे.
- शाम जोशी,
अध्यक्ष तलाठी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ महाराष्ट्र राज्य.