सांगली जिल्हा परिषदेच्या ३८ कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ

प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत घरोघरी आरोग्य योजनांची माहिती देणाऱ्या स्त्री परिचरांना संरक्षण देण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद

सांगली : जिल्हा परिषदेचा २०२३-२४ या वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचे ३७ कोटी ९३ लाख १६ हजार २६७ रुपयांच्या मूळ खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा आठ कोटींची अंदाजपत्रकात वाढ झाली आहे. बांधकाम विभागाच्या खर्चास कात्री लावून शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागाला तरतूद वाढवून सामान्यांचे हित साधले आहे.

जिल्हा परिषदेवर एक वर्षापासून प्रशासक आहे. दोन अंदाजपत्रक प्रशासकांनाच सादर करावी लागली. या वर्षाचेही अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डुडी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विठ्ठल चव्हाण यांच्यासह खातेप्रमुखांच्या सहकार्याने सादर केले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक महसुली खर्चाचे २९ कोटी रुपयांचे होते. यात वर्षभरात अनेक निधींची भर पडून अंतिम सुधारित ८३ कोटी ९२ लाख ८८ हजार ४६० रुपयांपर्यंत गेले होते.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मूळ अंदाजपत्रक ३७ कोटी ९३ लाख १६ हजार २६७ रुपयांचे सादर झाले आहे. मूळ अंदाजपत्रक मागील आर्थिक वर्षापेक्षा आठ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक ९० कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी देण्यासाठी बांधकाम विभागाला तीन कोटी रुपयांची तरतूद होती. या अंदाजपत्रकातून तो निधी रद्द करून सामूहिक विकासचा निधी आरोग्य, शिक्षण आणि पशुवसंवर्धन विभागाकडे वळविला आहे.

स्त्री परिचरांना दहा लाखांचा अपघात विमा

प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत घरोघरी आरोग्य योजनांची माहिती देणाऱ्या स्त्री परिचरांना संरक्षण देण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. या स्त्री परिचरांचा पोस्ट ऑफिस अपघात विमा योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपयांचा अपघात विमा उतरविण्यात येणार आहे.

मॉडेल स्कूलसाठी ४५ लाख निश्चित

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची भौतिक आणि गुणवत्तावाढीसाठी मॉडेल स्कूल चळवळ जिल्ह्यात सुरू आहे. या उपक्रमाअंतर्गत आनंददायी शिक्षण (हॅप्पीनेस प्रोग्रॅम) या उपक्रमासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे; तसेच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी १५ लाख आणि विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून गुणवत्ता चाचणी घेण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.