रतन टाटा जिंकले! सायरस मिस्त्रींना सुप्रीम कोर्टाचा झटका; पुनर्विचार याचिका फेटाळली

रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून TATA समूहाची टाटा सन्स आणि सायरस मिस्त्री यांच्यात वाद सुरू होता. मात्र, यामध्ये टाटा सन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत, मिस्त्री यांना झटका दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा सन्स विरुद्ध सायरस मिस्त्री विवाद-प्रकरणी सायरस मिस्त्री यांची पुनर्विचार याचिका गुरुवारी फेटाळून लावत टाटा समूहाला दिलासा दिला. (Tata Vs Mistry)

या आधी दिल्या गेलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जावा यासाठी कोणतेही सबळ कारण याचिकेत नसल्याचे सांगत ती फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या मार्च २०२१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सायरस इन्व्हेस्टमेंट्स आणि स्टर्लिग इन्व्हेस्टमेंट्सने सर्वोच न्यायालयात दाखल केली होती.

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीने डिसेंबर २०१९ मध्ये टाटा सन्सच्या २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे ठरवत त्यांना पुन्हा अध्यक्षपद बहाल करण्याचा निर्णय दिला होता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च २०२१च्या निकालात एनसीएलटीचा निर्णय रद्दबातल ठरवत टाटा सन्सच्या बाजूने निकाल दिला होता. टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष मिस्त्री यांनी २०१२ मध्ये रतन टाटा यांच्याकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. मात्र टाटा सन्सकडून ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मिस्त्री यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.

एन. चंद्रशेखरन यांनी नंतर टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि रामसुब्रमणियम यांच्या खंडपीठाने मिस्त्री यांची अध्यक्षपदावरूनच हकालपट्टीचा टाटा सन्सचा निर्णय योग्य आल्याचा निवाडा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर रतन टाटा यांनी ट्वीट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. हा निकाल हे आपल्या मूल्यतत्त्व प्रणालीवरील निष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ केला, अशा शब्दांत त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.