‘अदानी’ पडझडीपासून सरकारने झटकले हात, विरोधकांच्या गदारोळात संसदेचे कामकाज स्थगित

Adani: ‘अदानी‘ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी करत, विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी गदारोळ केल्याने  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

नवी दिल्ली : ‘अदानी‘ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी करत, विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी गदारोळ केल्याने  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सरकारचा अदानी समभाग पडझडीशी काहीही संबंध नाही, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला प्राधान्य असते, विरोधकांकडे दुसरा मुद्दा नाही, असे मत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी व्यक्त केले.

लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता सुरू झाले तेव्हा काँग्रेस, द्रमुकसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल आणि त्यासंबंधित घडामोडींवरून व्यासपीठाजवळ घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. या संदर्भात संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्षांचे सदस्य करत होते. 

विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सखोल चौकशीची मागणी
काँग्रेस व इतर १५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात बैठक घेतली. द्रमुक, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल (युनायटेड) व इतर अनेक पक्षांचे नेते यावेळी उपस्थित होते. 

विरोधी पक्षांनी अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

‘हिंडेनबर्ग’वरून काळजीचे कारण नाही : अर्थमंत्री
सेबी आणि आरबीआय चाैकशी करतील : जेठमलानी
भाजप खासदार महेश जेठमलानी यांनी शुक्रवारी अदानी समूहात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) केलेली गुंतवणूक सरकारच्या इशाऱ्यावर केल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. ते म्हणाले, या प्रकरणाची जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी समर्थनीय ठरू शकत नाही. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) या गुंतवणुकीमध्ये अनियमितता असल्यास चौकशी करतील. त्याच्याशी सरकारचा काय संबंध, असेही त्यांनी विचारले.

काळजी करण्याचे कारण नाही. ही एक घटना असून त्याबाबत जगभर चर्चा सुरू आहे. मात्र, भारतीय बाजार कसा नियंत्रित हाेताे, हे यावरून स्पष्ट हाेत नाही. एलआयसी, एसबीआय यांची गुंतवणूक किंवा कर्ज मंजूर केलेल्या मर्यादेतच आहे. 
    - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री  

पीठासीन सभापती राजेंद्र अग्रवाल यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होऊ देण्याची विनंती केली. गदारोळ न थांबल्याने त्यांनी काही मिनिटांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अदानी टाॅप २०मधून बाहेर
अमेरिकन शेअर बाजारातून ‘अदानी’चे समभाग बाहेर