GST नंतर रेस्टॉरंटमधील जेवण झालं स्वस्त, सर्वसामान्यांना किती फायदा झाला ते मोदी सरकारनं सांगितलं!

खाण्याचे शौकिन असणाऱ्यांसाठी आवडत्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन मनसोक्त पोटभर जेवणं करणं याचं सुख काही वेगळचं असतं. आरामदायी वातावरणात आवडत्या खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घ्यायला कुणाला नाही आवडणार? पण आपण सध्या रेस्टॉरंटमध्ये खाण्यावर किती खर्च करत आहोत याची तुलना १० वर्षांपूर्वीच्या काळाशी केली तर काही आश्यर्चकारक माहिती समोर आली आहे.

१५० रुपयांची होतेय बचत
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार रेस्टॉरंट बिलावरील बचतीचे विश्लेषण केलं गेलं आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी आणि नंतर रेस्टॉरंटच्या बिलांची तुलना त्यांनी दाखवली आहे आणि त्याचे परिणाम लक्षवेधी आहेत.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडियानं ट्विटरवर याची माहिती शेअर केली आहे. एक देश, एक कर प्रणालीमुळे रेस्टॉरंटमध्ये खाणं अधिक स्वस्त झालं आहे. प्रत्येकी १ हजार रुपयांच्या रेस्टॉरंटच्या बिलात सुमारे १५० रुपये वाचवता येतील, असा दावा यात करण्यात आला आहे.

काय आहे कॅलक्युलेशन?
जानेवारी महिन्यात, जीएसटी अथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्सच्या नियमानुसार सिट-इन रेस्टॉरंटसाठी ५ टक्के जीएसटी, टेकअवे आणि डोअरस्टेप डिलिव्हरीसाठी लागू होईल. यामनुसार २०१४ मध्ये रेस्टॉरंटमध्ये १००० रुपयांचं बिल प्रत्यक्षात १३०३.५ रुपये इतकं होतं. यात १० टक्के सर्व्हीस चार्ज, ६.५ टक्के कर, १४.५ टक्के वॅट आणि ०.४ टक्के सेसचा समावेश आहे. यामध्ये कृषी कल्याण सेस आणि स्वच्छ भारत सेस देखील आहे. जीएसटीच्या निर्णयानंतर १० टक्के सेवा शुल्क आणि जीएसटीचा ५ टक्के एकसमान राहील. त्यामुळे एकूण बिलाची रक्कम फक्त रु.११५५ होते. त्यामुळे सरकारी अहवालानुसार ग्राहक सुमारे दीडशे रुपयांची बचत करू शकतात.

जर तुम्ही रेल्वे किंवा IRCTC कडून जेवण ऑर्डर करत असाल तर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे, स्टँडअलोन रेस्टॉरंट किंवा स्टँडअलोन आउटडोअर केटरिंग सेवेवरही ५ टक्के दराने जीएसटी लागू होतो. दुसरीकडे, जर रेस्टॉरंट किंवा आउटडोअर केटरिंग सेवा एखाद्या हॉटेलशी संबंधित असेल जिथे खोलीचे भाडे ७,५०० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्या बाबतीतही तुम्हाला ५ टक्के GST भरावा लागेल.