सर्व दूरसंचार कंपन्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा

स्पेक्ट्रम शुल्क दोन वर्षे न भरण्याची दिली मुभा

नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांना आता पुढील दोन वर्षे स्पेक्ट्रम शुल्काची रक्कम भरली नाही, तरी चालू शकेल. अशी सवलत देण्याचा निर्णय बुधवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या कंपन्यांना हा मोठा दिलासा आहे. व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल व रिलायन्स जिओ आदी कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना लगेचच ४२ हजार कोटी सरकारकडे जमा करावे लागणार नाहीत.

सध्या सर्वच दूरसंचार कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असून, व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल व जिओ यांच्यावरील कर्जच ३.९ लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यातच या कंपन्यांना अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूचे (एजीआर) ९३ हजार कोटी दूरसंचार खात्याकडे जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याआधारे दूरसंचार खात्याने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना पत्रेही पाठवली आहेत. या पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम शुल्काची रक्कम दोन वर्षांत भरली नाही, तरी चालेल, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

सर्व कंपन्यांनी तशी मागणी सरकारकडे केली होती. दोन वर्षे या शुल्कातून सवलत मिळाली असली तरी त्यावरील व्याज कंपन्यांना भरावे लागणार आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या समस्यांचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सचिव समिती नेमली होती. त्यात कॅबिनेट सचिवांखेरीज दूरसंचार, महसूल, अर्थ तसेच निती आयोगाचे सदस्यही होते. त्यांनी स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यास मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली होती, असे सांगण्यात येते.

दोन वर्षांत होणार विलीनीकरण
जिओने आपल्या नेटवर्कवरून अन्य नेटवर्क केलेल्या नियमित व्हॉइस कॉलसाठी सहा पैसे शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या बीएसएनएल या सरकारी कंपनीने मात्र याउलट निर्णय घेतला. त्यांनी व्हॉइस कॉल केल्यास ग्राहकाला सहा पैशांची कॅशबॅक योजना जाहीर केली.

आता बीएसएनएलने एसएमएससाठीही ती घोषित केली आहे. ती ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, असे सांगण्यात आले असले तरी बीएसएनएल ही योजना दरवाढीनंतर सुरू ठेवेल का, याविषयी शंका आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएल या कंपन्यांचे विलीनीकरण दोन वर्षांत पूर्ण होणार आहे.

दूरसंचार कंपन्यांमध्ये दरयुद्ध
गेल्या काही काळापासून दूरसंचार कंपन्यांमध्ये दरयुद्ध सुरू आहे. जिओने आपल्या ग्राहकांना असंख्य सवलती दिल्या. त्यामुळे आपले ग्राहक त्या कंपनीकडे वळू नयेत, म्हणून अन्य कंपन्यांनीही जिओचे अनुकरण केले. परिणामी साऱ्याच कंपन्या तोट्यात गेल्या. आता सर्व कंपन्यांनी डिसेंबरपासून दरवाढ करण्याचे ठरविले असून, जिओ व बीएसएनएल यांनीही दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे.