बीबीसी माहितीपट : कोर्टाची केंद्राला नोटीस

२००२ च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या तुमच्या आदेशाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. 

नवी दिल्ली : २००२ च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या तुमच्या आदेशाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. 
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र व इतरांना नोटीस बजावली. 
बंदीशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. ‘लोक हा वृत्तपट पाहत आहे, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे’, असे खंडपीठाने म्हटले.