गैरवापर रोखण्यासाठी ‘४९८ अ’ कायदा बदला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस 

२००८ मध्ये लग्न झालेल्या एका जोडप्याला २०१२ मध्ये मुलगा झाला. २०१८ मध्ये नवऱ्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ‘कलम ४९८ अ’ आयपीसीच्या (विवाहितेचा छळ) वाढत्या गैरवापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘४९८ अ’मध्ये अटकेवर प्रतिबंध लावल्यानंतर आता कायद्यात दुरुस्तीची शिफारस आहे.

२००८ मध्ये लग्न झालेल्या एका जोडप्याला २०१२ मध्ये मुलगा झाला. २०१८ मध्ये नवऱ्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्याच्याविरोधात २०२० मध्ये पत्नीने ‘४९८ अ’चा गुन्हा दाखल केला. हायकोर्टाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर, पतीने  या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आरोपींना त्रास देण्याच्या हेतूने फौजदारी कारवाई सुरू असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला. पत्नींच्या सर्वच तक्रारींत ‘४९८ अ’ कलम यांत्रिक पद्धतीने लावू नये, असे निर्देशही न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी पोलिसांना दिले. 

काय म्हणाले कोर्ट ?
n२०१० मध्येही ‘४९८ अ’ तक्रारींत घटनांच्या अतिशयोक्तीपूर्ण वर्णनाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
nतेव्हाही यात बदलासाठी विधिमंडळाचे लक्ष वेधले होते.
nकलम ८५ आणि ८६ भारतीय न्याय संहितामधील तरतुदी ‘आयपीसी ४९८ अ’चे शब्दशः पुनर्लेखन केलेले आहे.
nविधिमंडळाने या समस्येकडे लक्ष द्यावे, असेही सांगितले. 
nभारतीय न्याय संहिता लागू होण्यापूर्वी व्यावहारिक वास्तवांचा विचार करून आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा.