यापुढे स्टे ऑर्डर सहा महिन्यांनी आपोआप रद्द होणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय रद्द केला

न्यायालयांनी खटले निकाली काढण्यासाठी मुदत निश्चित करणे टाळावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. ट्रायल कोर्ट किंवा उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश सहा महिन्यांनंतर आपोआप संपुष्टात येऊ शकणार नाही, असे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे स्टे ऑर्डरचा कालावधी वाढणार असून कोर्टच एखाद्या प्रकरणावरील स्टे उठवू शकणार आहे. 

न्यायालयांनी खटले निकाली काढण्यासाठी मुदत निश्चित करणे टाळावे. अपवादात्मक परिस्थितीत हे करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत आदेशांना विशेष मुदतवाढ दिली जात नाही तोपर्यंत दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये दिलेले स्थगिती आदेश 6 महिन्यांनंतर आपोआप रद्द होत नाहीत, असा नियम असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेला आपलाच निर्णय फिरविला आहे. जर आदेशाला विशेष मुदतवाढ दिली गेली नाही तर  उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालयांनी दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये दिलेले अंतरिम आदेश सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर आपोआप रद्द होतील, असे आपल्या निकालात म्हटले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत वरील निकाल दिला आहे.