आता मतमोजणी केंद्रात ‘आंब्याची मोजणी’ !

- रस्त्यावर टाकलेली ताडपत्री वादळी पावसाने फाटली : फळविक्रेत्यांनी सभागृहात तळ ठोकला

नागपूर : कळमना बाजार समितीच्या आवारातील फळ बाजारपेठेत तयार झालेल्या मतमोजणी केंद्राच्या हॉलमध्ये फळ विक्रेते, शेतकरी आणि कमिशन एजंटांनी तळ ठोकला आहे. या सभागृहात मतमोजणीसाठी लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्समध्ये आंबे विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.

नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ एप्रिल रोजी निवडणूक झाली. ४ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. यासाठी नागपूर येथील कळमना मार्केट यार्डातील लिलाव हॉल क्रमांक-३ मध्ये नागपूर मतदारसंघ आणि क्रमांक-४ मध्ये रामटेक मतदार संघाची मतमोजणी तर लिलाव हॉल क्रमांक-५ मध्ये भोजन आदींची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

दिनांक १ व २ मे रोजी व्यापाऱ्यांना नोटीसा देऊन ५ मेपर्यंत जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते. सात दिवसांपूर्वी सभागृह क्रमांक-४ मध्ये मतमोजणीसाठी बॅरिकेड्स लावण्याचे काम सुरू झाले. दुसरीकडे विविध फळांच्या लिलावाची व्यवस्था करण्यासाठी फळ बाजारात रस्त्यावरच ताडपत्री टाकण्यात आली. मात्र, मंगळवारी वादळी वाऱ्यासह पावसाने ताडपत्री फाटली. त्यानंतर फळ व्यापाऱ्यांनी हॉल क्रमांक-४ मध्ये तळ ठोकून आंबा आदी फळे तेथेच ठेवली. अडतिया पांडे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी आंबा बाजारात ठेवला होता. पावसामुळे खराब होण्याच्या भीतीने शेतकरी व व्यापाऱ्यांना सभागृहाकडे जावे लागले.

२० मेपर्यंत सवलत
जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी मतमोजणी जागेची पाहणी केली आणि मागणीनुसार व्यापाऱ्यांना २० मेपर्यंत व्यवसायाची मुदत दिली. फ्रूट अडतिया असोसिएशनचे अध्यक्ष आनंद डोंगरे म्हणाले, असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पर्यायी जागेची मागणी केली होती. मात्र व्यापाऱ्यांऱ्ना रस्त्यावरच ताडपत्री टाकून फळ विक्रीची व्यवस्था करून देण्यात आली. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या फळांचे नुकसान होत आहे. मागणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० मेपर्यंत मुदत दिली.

दररोज एक कोटींचे नुकसान !
असोसिएशनचे अध्यक्ष आनंद डोंगरे म्हणाले, लिलावाच्या तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे बाजारात विक्रीसाठी माल आणणाऱ्या १०० हून अधिक शेतकऱ्यांना दररोज एक कोटीचा फटका बसत आहे. फळांचा योग्य लिलाव होत नाही आणि किरकोळ विक्रेते माल खरेदीसाठी येत नाहीत. निवडणुकीची मतमोजणी अन्यत्र करण्याची बाजार समितीतील विविध असोसिएशनची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे मागणी आहे. मात्र, मागणीकडे नेहमीच कानाडोळा करण्यात येतो.