काय सांगता? आमदारांना मिळतो खासदारांपेक्षा अधिक पगार व भत्ते 

आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात येतात ३०० गावे, खासदारांना बघावी लागतात १,८०० गावे

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधानसभेच्या आमदारांना लोकसभेच्या खासदारांपेक्षा अधिक पगार /भत्ते मिळतात. आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या शहरी मतदारसंघांचा अपवाद वगळता सुमारे तीनशे गावे येतात, तर खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल १,८०० गावे येतात. तरीही पगार, भत्त्यांबाबत खासदारांपेक्षा आमदार सुखी आहेत. 
दोघांनाही एक लाख रुपये पगार आहे आणि विविध भत्ते मिळतात ८८ हजार रुपये. म्हणजेच दोन्ही मिळून आमदार, खासदारांना प्रत्येकी १ लाख ८८ हजार रुपये मिळतात.  खासदारांना २०१८ पर्यंत ५० हजार रुपयेच पगार मिळायचा तो वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आला. तथापि, २०१८ पर्यंत खासदारांना विमान प्रवासाच्या तिकिटाची जी रक्कम असेल त्याच्या २५ टक्के रक्कम प्रवास भत्ता म्हणून मिळायची. २०१८ मध्ये पगारवाढ दिली, पण हा भत्ता बंद झाला. 

मिळणारा विकास निधी सारखाच
आमदारांना विकास निधी (आमदार निधी) मिळतो वर्षाला ५ कोटी रुपये. तीनशे गावांमागे ५ कोटी रुपये या न्यायाने खासदारांना १,८०० गावांमागे किमान ३० कोटी रुपयांचा निधी दरवर्षी मिळायला हवा, पण तो मिळतो वर्षाकाठी ५ कोटी रुपये. म्हणजे पाच वर्षांत १,८०० गावांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीवर खासदारांना समाधान मानावे लागते. आमदार आणि खासदारांना विकास निधी सारखाच मिळतो.

कोणत्या मिळतात सवलती? 
nखासदारांच्या पीएचा पगार म्हणून ४० हजार रुपये दिले जातात, आमदारांच्या पीएना २७,५०० रुपये इतका पगार आहे. खासदार आणि आमदारांनाही रेेल्वेचा प्रवास मोफत आहे. विमान प्रवासाचे ३२ मोफत पास आमदारांना दरवर्षी मिळतात. म्हणजे ३२ वेळा ते विमानाने मोफत जाऊ शकतात.
nखासदारांना असलेल्या सवलतीत फारसा फरक नाही. त्यांना ३४ वेळा विमान प्रवास मोफत आहे. खासदारांना सरकारकडून दिल्लीत घर मिळते. पण, तेथे पुरविलेल्या सोफा वा अन्य फर्निचरचे पैसे भरावे लागतात.  

मुंबईत निवासासाठीही आमदारांना अतिरिक्त पैसे 
मुंबईत मनोरा आमदार निवासाची पुनर्बांधणी सुरू आहे, मॅजेस्टिक आमदार निवास बऱ्याच वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे उर्वरित आमदार निवासात ज्या आमदारांना एक खोली आहे, त्यांना ३५ हजार रुपये, तर ज्यांना एकही खोली नाही त्यांना ७० हजार रुपये महिन्याकाठी दिले जातात. पगार व इतर भत्त्यांव्यतिरिक्तची ही रक्कम आहे. ती गृहीत धरली तर आमदारांना खासदारांपेक्षा अधिक पगार आहे. 

खासदार प्रत्येक गावात जातील कसे? 
अनेक ठिकाणी अशी तक्रार केली जाते की, निवडून आल्यापासून आमच्या गावाकडे खासदार फिरकलेच नाहीत. एका खासदारांनी याबाबत हिशेब मांडला. ते म्हणाले की, एका वर्षाचे ३६५ दिवस म्हणजे पाच वर्षांत दिवस होतात १,८२५. त्यापैकी वर्षातून १०० दिवस संसदेचे अधिवेशन असते. म्हणजे पाच वर्षांत ५०० दिवस संसदेच्या अधिवेशनात जातात. 
याशिवाय खासदार कोणत्या ना कोणत्या संसदीय समितीमध्ये असतात. त्या समितीच्या बैठकांसाठी दिल्लीला जावे लागते, नाहीतर देशात दौरे करावे लागतात. पक्षाच्या बैठकांसाठी जावे लागते ते वेगळेच.  याशिवाय, विधिमंडळाची दोन अधिवेशने मुंबईत, तर एक अधिवेशन हे नागपुरात असते. या अधिवेशनात आपल्या मतदारसंघांमधील कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारांना जावे लागते.
याव्यतिरिक्त वर्षातून किमान ३०-४० दिवस मंत्रालयात जावे लागते. अशावेळी मतदारसंघांमध्ये एका गावात एकदा जायचे ठरविले तरी ते खासदारांना शक्य होत नाही.