Ambeohal project: ‘आंबेओहळ’चे पाणी आले; बांधापर्यंत पोहोचणार कसे?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 19, 2022 12:23 PM2022-05-19T12:23:56+5:302022-05-19T13:11:46+5:30
केवळ धनदांडग्यांनीच उपसा योजना राबविल्या, तर राज्यातील अन्य धरणाप्रमाणे आंबेओहळवरही पाण्याची सावकारी निर्माण होण्याचा धोका आहे.
राम मगदूम
गडहिंग्लज : गेल्या जूनपासून आंबेओहळ प्रकल्पात पाणीसाठ्याला सुरुवात झाली आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आंबेओहळमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी १७ किलोमीटर लांबीच्या ओढ्यावर ठिकठिकाणी बांधलेल्या ७ बंधाऱ्यांत तुंबविले जाणार आहे; परंतु शेतकऱ्यांनी ते पाणी स्व:खर्चाने उचलायचे आहे. त्यामुळे अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत ते कसे पोहोचणार ? असा सवाल विचारला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी सहकारी किंवा स्व:खर्चाने उपसा जलसिंचन योजना राबवून लाभक्षेत्रातील अधिकाधिक पाण्याचा लाभ घ्यावा, असे शासनाचे धोरण आहे; परंतु वर्षभरात एकही सहकारी पाणीपुरवठा संस्था स्थापन झालेली नाही. शिवाय, वैयक्तिक सिंचनासाठीही शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद दिसत नाही.
केवळ धनदांडग्यांनीच उपसा योजना राबविल्या, तर राज्यातील अन्य धरणाप्रमाणे आंबेओहळवरही पाण्याची सावकारी निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याला हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी समन्यायी पाणी वाटपाबरोबरच ‘टेंभू’ योजनेप्रमाणे सरकारी उपसा सिंचन योजना राबविण्याची गरज आहे.
गावनिहाय लाभक्षेत्र हेक्टरमध्ये व १७ मेअखेरच्या पाणी परवान्यांची संख्या कंसात
आर्दाळ ११३ (१३), करपेवाडी ४६ (४), महागोंड ३२ (१), चव्हाणवाडी ४६ (०), महागोंडवाडी ३८ (१), हालेवाडी ५२ (२), पेंढारवाडी ४६ (१), वडकशिवाले ४१ (०), मुमेवाडी १७६ (६), उत्तूर ६५७ (३), होन्याळी ६३ (४), गडहिंग्लज, वडरगे व बड्याचीवाडी ८२९ (०), बेकनाळ १७६ (०), बेळगुंदी २३ (०), करंबळी २६१ (०), शिप्पूर ४४ (०), लिंगनूर २२९ (१), गिजवणे २२२ (०), अत्याळ १५४ (१), जखेवाडी ७५ (०), कडगाव ६०२ (१)
- प्रकल्पाची क्षमता १२४० द.ल.घ.फू.
- एकूण लाभक्षेत्र - ३९२५ हेक्टर
- आजअखेरचे पाणी परवाने - ३८
- एकूण क्षेत्र - ३१२ हेक्टर
- शिल्लक क्षेत्र - ३६१३
समन्यायी पाणी वाटप आणि पाण्याच्या उत्पादक वापरासाठी नव्या चळवळीची गरज आहे. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील टेंभू आणि तारळी योजनेप्रमाणे गडहिंग्लज विभागातही सरकारी उपसा सिंचन योजनांची गरज आहे. त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांकडे देता येईल, असे झाले तरच आर्थिक दुर्बल शेतकऱ्यांनाही हक्काचे पाणी मिळेल. - कॉ. संपत देसाई, कार्याध्यक्ष श्रमीक मुक्ती दल महाराष्ट्र