सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचीच शस्त्रक्रिया करण्याची गरज! 

गोवर या आजाराचा पुन्हा उद्रेक झाला आहे. हजारो बालकांचे लसीकरण झालेलेच नाही हे उजेडात येण्यासाठी आरोग्य विभाग साथीच्या उद्रेकाची वाट बघत होता का?

संतोष आंधळे, विशेष प्रतिनिधी, लोकमत, मुंबई

गोवरासारख्या जुनाट आजाराचा नव्याने उद्रेक हे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन विभागांच्या खांद्यावर राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी असते. 
कोट्यवधी रुपयांचा निधी या विभागांकडून जनतेच्या आरोग्यावर खर्च होतो असे  कागदोपत्री नोंदी सांगतात. आरोग्याच्या सुविधा मिळविताना दमछाक झाल्याचा अनुभव अनेकांना येतो. औषधांचा तुटवडा आणि टंचाई हे शब्द नागरिकांना सवयीचे झाले आहेत. आरोग्य व्यवस्थेवर अधिकचा ताण आहे, हेही खरे! अपुऱ्या मनुष्यबळावर आरोग्य यंत्रणा कार्यरत असल्याने सध्या जमेल त्या पद्धतीने उपचारांची मलमपट्टी करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांसोबत आरोग्याच्या सोयी सुविधा वाढणे अपेक्षित होते. दिवसागणिक रोजगाराच्या शोधातल्या माणसांचे लोंढे राज्याच्या प्रमुख शहरात येऊन धडकत आहेत.

त्यांनासुद्धा आजारी पडल्यावर डॉक्टर लागतो. एवढ्या महाकाय राज्याच्या आरोग्याचे व्यवस्थापन करायचे तर आरोग्य व्यवस्थेचीच मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागेल, त्याशिवाय या व्यवस्थेला जडलेला आजार बरा होणार नाही. साथीच्या आजाराचे थैमान राज्यासाठी नवीन नाही. साथीच्या आजाराशी संबंधित सर्वेक्षण नियमितपणे व्हावे याची जबाबदारी आरोग्य विभागात ठरलेली असते. कोणत्याही साथीचा आजार नियंत्रणाबाहेर गेला की, आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी सांगतात, आमचे वर्षभर सर्वेक्षण सुरू असते. असे असेल, तर हजारो बालकांचे गोवर लसीकरण झालेलेच नाही याची माहिती उजेडात येण्यासाठी हा विभाग साथीच्या उद्रेकाची वाट बघत बसला होता का? लसीकरण न झालेल्या बाळांसाठी आता अतिरिक्त सत्रे आयोजित करण्यात येत आहेत. हे काम अगोदरच केले असते तर साथीला वेळीच आळा घालण्यास मदत झाली असती. 

कोवळ्या जिवांचा या अतिसाध्या आजाराने जीव जात आहे. काही बालके व्हेंटिलेटरवर तर काही श्वास मिळावा म्हणून ऑक्सिजनवर आहेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे गोवरची लस गेली अनेक दशके मोफत दिली जात आहे. या बाळांना ती वेळीच का मिळाली नाही? कोरोना काळामुळे या वयोगटातल्या बालकांना लस घेता आली नाही म्हणावे, तर कोरोनावरील निर्बंध उठून मोठा काळ लोटला आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेवर तेव्हाही निर्बंध नव्हते आणि आजही नाहीत.

संपूर्ण राज्यात आजही ७० टक्क्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. अनेक गरिबांना या व्यवस्थेत उपचार वेळेत मिळत नाहीत म्हणून जबरदस्तीने पैशाची पदरमोड करीत त्यांना खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागते. राज्याचा वैद्यकीय आणि संशोधन विभाग यांच्यावर खरी जबाबदारी विद्यार्थ्यांना आरोग्याचे धडे देण्यासोबत ज्या महाविद्यलयात ते शिकत आहेत त्याला जोडून असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत रुग्णांना उपचार देण्याची. सोबतच या विभागाच्या नावातच आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर संशोधन करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र या विभागामार्फत शेवटचे संशोधन केव्हा झाले याचेच संशोधन करावे लागेल अशी परिस्थिती आहे. या विभागाकडे लाखो संख्येत रुग्ण उपचार घेत असतात. त्यांचा डेटा गोळा करून शोध निबंध सादर केले तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या संशोधनाची दखल घेतली जाईल. गेल्या काही वर्षात या विभागाने संशोधनासाठी किती पैसे खर्च केला आहे याची आकडेवारी दिली गेल्याचे ऐकिवात नाही.

संशोधनासाठी निधी देण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे पोषक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. या विभागातील तज्ज्ञांमध्ये संशोधन करण्याची धमक आहे, प्रश्न येतो तो प्रोत्साहक व्यवस्थेचा! तिथेच तर घोडे पेंड खाते!  सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोठे बदल घडवण्याची गरज आहे. वेळेवर पदोन्नती आणि रिक्त पदांची भरती या गोष्टीकडे लक्ष देत आरोग्य विभागाचा चेहरा धुऊन काढावा लागेल. जनता आरोग्यसाक्षर होत आहे हे राज्यकर्त्यांनी आता ध्यानात ठेवले पाहिजे.