साक्षी, तू सुद्धा? साक्षीदार बनण्याऐवजी गुन्हेगार ठरलीस!

गर्भलिंग निदानासारख्या प्रकरणांचा विरोध करण्यात ज्या तरुण मुलींनी पुढे असायला हवे, त्यांनीच पैशाच्या मोहापायी घरातच दुकान थाटावे?

नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुलींच्या नरडीला नख लावण्याचे गुन्हेगारी आणि अमानवीय कृत्य करणारे नराधम कोणी अडाणी, अशिक्षित नसून चांगले उच्च विद्याविभूषित आणि ज्यांच्याकडे जीवनदाते म्हणून पाहिले जाते, असे वैद्यकीय व्यवसायातील लोक असल्याचे आजवर आपण ऐकून, वाचून होतो. पण, जिचा वैद्यकीय क्षेत्राशी दुरान्वयाने संबंध नाही, अशी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात शिकणारी एक विद्यार्थिनी हे कृत्य करत असल्याचे उघडकीस आल्याने  खळबळ माजणे साहजिक आहे. 

साक्षी थोरात. छत्रपती संभाजीनगरातील एका नामांकित तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात शिकणारी विद्यार्थिनी. महापालिकेच्या आरोग्य पथकाने तिच्या फ्लॅटवर धाड टाकली असता, समोरचे दृश्य पाहून सगळेच हादरून गेले. एका पोर्टेबल मशीनच्या साहाय्याने ती गर्भलिंग चाचणी करत असल्याचे निदर्शनास आले. एका चाचणीसाठी ती ५० हजार रुपये घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. महिन्याला सुमारे वीस चाचण्या या हिशेबाने दरमहा ती दहा लाख रुपये कमावत असावी. यासाठी तिने एजंट नेमल्याचे कळते. गर्भलिंग चाचणी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि तंत्रज्ञान अवगत असायला हवे. मात्र, साक्षीने हे सारे कसब तिच्या मावस भावाकडून शिकून घेतले होते, जो अशाच गैरकृत्यामुळे सध्या तुरुंगात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा प्रकारे गर्भलिंग चाचणी करता येत असेल तर अशा साक्षी अथवा आणखी किती जणांनी हा गोरखधंदा थाटला असेल, हे कल्पनातीत आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या एका मुलीने सुरू केलेला हा अवैध ‘स्टार्टअप’ समाजाला कुठे नेऊन ठेवणारा आहे, याची कल्पनाही करवत नाही.  

काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात सुरू असलेले  अवैध गर्भपात आणि गर्भलिंग निदान केंद्र उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. मुख्यत: दुष्काळी प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अवैध गर्भपात होतात, ही बाब बीड जिल्ह्यातील डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरणातून समोर आली होती. या जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या अधिक आहे. ऊस तोडणीसाठी सहा-सहा महिने घराबाहेर राहणाऱ्या महिलांना बाळंतपण परवडणारे नसते. त्यामुळे या महिला गर्भपिशवी काढून टाकतात. सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे यातील गुन्हेगार गजाआड झाले. परंतु, अशा प्रकारांना पूर्णत: आळा बसू शकलेला नाही. याच प्रकारात दोषी ठरलेला जालना जिल्ह्यातील एक डॉक्टर अद्याप फरार आहे. त्याने तर अशा प्रकारचे कृत्य करण्यासाठी रुग्णवाहिकेचा वापर केल्याचे समोर आले. सहा महिने झाले तरी तो पोलिसांना सापडलेला नाही.

सरकारी यंत्रणांना चकवा देऊन अवैध मार्गाने सुरू असलेल्या अशा प्रकारांमुळे महाराष्ट्रातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर प्रमाणात घट झाल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. १९९०च्या दशकात प्रसूतीपूर्व लिंग निर्धारण आणि गर्भातील विकृती शोधण्यासाठी अल्ट्रासाऊंडसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आल्यानंतर जन्माला येणारे मूल स्त्री जातीचे असेल तर तो गर्भ पाडून टाकण्याच्या प्रकारांत  वाढ झाली आहे. पुरोगामी राज्य म्हणून नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांत २०१९च्या तुलनेत घटलेले स्त्री-पुरुष लिंग गुणाेत्तर प्रमाण हे येऊ घातलेल्या एका गंभीर सामाजिक समस्येचे लक्षण आहे. राज्याच्या आरोग्य उपसंचालकांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात या दुष्परिणामांचा उल्लेख टाळला असला तरी त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. 

आजवर असा समज होता की, मागास  प्रदेशात स्त्री-पुरुष समानतेचा अभाव असतो. मात्र, अहमदनगर, सांगली, नागपूर, सोलापूर, लातूर, संभाजीनगरसारख्या तुलनेने प्रगत जिल्ह्यांचा समावेश  या सामाजिक संकटाची व्याप्ती अधोरेखित करतो. गर्भलिंग निदान  हा कायद्याने गुन्हा आहे. यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदाही आहे. परंतु, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत जुजबी माहितीच्या आधारे अशा चोरीछुपे पद्धतीने केंद्रं चालविली जात असतील तर यंत्रणा कुठपर्यंत पोहोचणार? वास्तविक, साक्षीसारख्या सुशिक्षित मुलींनी अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे, या मुलीच  अशा कृत्यात सामील असतील तर साक्षीदार म्हणून कोणाला पुढे करायचे? 
nandu.patil@lokmat.com