विकासाचा अभाव हे मंदीचे कारण

केंद्र सरकार संतुलित अर्थसंकल्पाचे धोरण पुढे चालवीत आहे.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला

केंद्र सरकार संतुलित अर्थसंकल्पाचे धोरण पुढे चालवीत आहे. हे धोरण अमेरिकेने सर्वप्रथम १९३० साली स्वीकारले होते. त्या पूर्वीच्या काळात अमेरिकेचे अर्थकारण उल्हसित होते. शेअर बाजारात उत्साह होता, पण तो बुडबुडा असल्याचे नंतर लक्षात आले. तेथील शेअर बाजार कोसळला. ही घटना १९२९ मध्ये घडली. ती ‘ग्रेट डिप्रेशन’ या नावाने ओळखली जाते. तेव्हापासून अमेरिकेने संतुलित अर्थसंकल्पाच्या धोरणाचा अवलंब केला. तरीही अर्थकारणाची घसरण सुरूच राहिली. तेव्हा मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञांनी संतुलित अर्थसंकल्पाचे धोरणच पुढे चालविण्याचा सल्ला दिला. त्यांचे म्हणणे होते की, सरकारी खर्चात कपात केल्याने सरकारची मागणी कमी होईल व त्यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होतील. किंमत कमी झाल्यामुळे खासगी क्षेत्रातील मागणी वाढेल. अमेरिकन सरकारने हा सल्ला मान्य करून तेच धोरण सुरू ठेवले, पण त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी आर्थिक मंदी वाढतच राहिली.

अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केनेस यांच्या मते सरकारच्या या धोरणाने सामान्य ग्राहक हा भीतीने पछाडला गेला व त्याने खर्चात कपात करण्यास सुरुवात केली. साधारण परिस्थितीत एक व्यक्ती जेव्हा खर्च करते, तेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात भर पडत असते. उदाहरणार्थ, सामान्य माणसांनी बटाटे विकत घेतले, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असते. विद्यार्थी जेव्हा पुस्तके खरेदी करतात, तेव्हा प्रकाशकाच्या उत्पन्नात भर पडते. हे खर्च आणि उत्पन्नाचे लाभदायक चक्र मोडून पडले आहे. कारण ज्यांनी खर्च करावयास हवा, ते खर्च करेनासे झाले आहेत. शेतकऱ्यास बटाटे विकून जे उत्पन्न मिळते, ते तो खर्च न करता तिजोरीत जमा करू लागला आहे, त्याला भीती वाटते की, पुढील काळात आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होईल. प्रकाशकांनी नवीन पुस्तके प्रकाशित करणे बंद केले. कारण त्या पुस्तकांची विक्री होणार नाही, अशी त्याला भीती वाटू लागली. ही स्थिती उद्भवू नये म्हणून सरकारने काटकसर न करता, खर्च करायला हवा, असे केनेसचे म्हणणे आहे, हा खर्च करण्यासाठी सरकारने गरज पडल्यास कर्जही काढावे. एकूणच त्याने आर्थिक तूट वाढवावी, असे केनेसचे मत आहे.

आर्थिक फुगा फुटण्याची अमेरिकेतील पहिली घटना १९२० साली झाली. मला वाटते, आपणही त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहोत. आपल्याकडे शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे, पण जीडीपीचा दर मात्र घसरतो आहे. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा फुगा फुटण्याच्या टोकावर आहे. शेअर बाजाराचा फुगादेखील फुटू शकतो. अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीतील दुसरी पायरी वाढते कर्ज आणि वाढता खर्च ही होती, पण दुर्दैवाने आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध दिशेने वाटचाल करीत आहेत. सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीत घट होत आहे. देशातील महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनची निर्मिती यावर जो खर्च करण्यात येत आहे, त्यातून लोकांचा उत्साह वाढताना दिसत नाही. लोक त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. उद्योगातील मंदी कमी होईल आणि उद्योगात उत्साहाचे वातावरण दिसू लागेल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींना वाटत नाही.

आता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील तिसऱ्या पायरीचा विचार करू. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचे अर्थकारण उभारी घेत आहे. त्यांनी उत्पादकांना अमेरिकेत येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. खर्चात वाढ झाली नसतानाही त्यांनी आयात करात वाढ केली. एकूणच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रुमन यांनी खर्चात वाढ करणे असो की, सध्याचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी खर्चात जास्त वाढ न करणे असो, पण या दोन्ही अध्यक्षांनी उद्यागपतींमध्ये विश्वास निर्माण केला, मग खर्चाच्या बाबतीत त्यांचे धोरण परस्परविरोधी का असेना, त्यामुळे त्यांनी विकासाला चालना दिली हे नक्की.

भारताने या दोन्ही अध्यक्षांपासून बोध घ्यायला हवा. आपल्या देशात जी मंदी निर्माण झाली आहे, ती देशातील उद्योगपतींनी व व्यावसायिकांनी आत्मविश्वास गमावल्याने झाली आहे, त्यामुळे त्यांनी वस्तूंचा वापर करण्यावर आणि खर्च करण्यावर नियंत्रण आणले आहे. एकूणच आपल्या व्यावसायिकांमध्ये भयगंड निर्माण झाला आहे. करविषयक दहशतवादामुळे भांडवली गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदारांना भीती वाटते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयकरात कपात केली, खर्चात वाढ केली आणि ग्राहक आणि उद्योगपती यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकरात कपात केली, खर्चात वाढ केली, पण त्यांच्या कृतीने ते उद्योगपतींमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करू शकले नाही. कारण करामुळे प्राप्त होणाºया महसुलातून जर राफेल विमाने विकत घेतली जाऊ लागली, तर देशातील पैसा परदेशात जाणार आहे.

मणीपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे टी. व्ही. मोहनदास पै यांच्या मते देशातील श्रीमंत लोक परदेशात वास्तव्य करू लागले आहेत, भारताच्या नागरिकत्वाचा त्याग करून ते परदेशात स्थायिक होत आहेत, कारण आपल्या देशात करवसुलीच्या नावाखाली तो दहशतवाद अनुभवावयास मिळतो, त्याचा अन्य राष्ट्रांत अभाव आहे, सरकार कर देणाऱ्यांकडे ते चोर आहेत, या दृष्टीने पाहते. ते धोरण सरकारने सोडून द्यायला हवे. (लेखक अर्थ विषयकतज्ज्ञ आहेत )