घोडेबाजार अन् तारतम्य! राज्यसभेसाठी जे झाले ते १९६९ लाही झालेले, पण आता...

घोडेबाजार किंवा ‘क्रॉस वोटिंग’ या प्रकारासाठी एकट्या भाजपला दोष देण्यातही काही हशील नाही.

राज्यसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये आपल्या संख्याबळाच्या तुलनेत अधिक उमेदवार रिंगणात उतरविण्याचा निर्णय, ज्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतला, त्याच दिवशी घोडेबाजार निश्चित झाला होता. मंगळवारी हाती आलेल्या निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तबच केले. राज्यसभेत बहुमत प्राप्त करणे, हे भाजपचे बऱ्याच काळापासूनचे स्वप्न कालच्या निकालांमुळे अगदी आवाक्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढा देण्याचा निर्णय घेतल्यापासूनच, या ना त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षांना तडाखे देण्याचे धोरण भाजपने अवलंबले आहे. राज्यसभा निवडणुकीत विरोधकांची मते खेचून क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवार निवडून आणणे, हादेखील त्या धोरणाचाच एक भाग होता. त्यासाठी भाजपने विधिनिषेध गुंडाळून ठेवला, आमदारांना धमक्या दिल्या, प्रलोभने दाखवली इत्यादी आरोप आता अपेक्षेनुरूप सुरू झाले आहेत; पण २०१४ नंतर भाजप नेतृत्वाने अशा आरोपांची तमा बाळगणेच बंद केले आहे. अर्थात, घोडेबाजार किंवा ‘क्रॉस वोटिंग’ या प्रकारासाठी एकट्या भाजपला दोष देण्यातही काही हशील नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्यांना संधी मिळाली तेव्हा ‘क्रॉस वोटिंग’ला प्रोत्साहन दिले आहे, त्यापासून लाभ प्राप्त केला आहे. अगदी मंगळवारी पार पडलेल्या निवडणुकीतही कर्नाटकात भाजपच्या एका आमदाराने ‘क्रॉस वोटिंग’ केल्याचा आणि दुसऱ्या आमदाराने मतदानाला दांडी मारल्याचा लाभ, काँग्रेस उमेदवारांना झालाच! यामध्ये गंमत अशी की, जेव्हा विरोधी लोकप्रतिनिधी ‘क्रॉस वोटिंग’ करतात, तेव्हा तो त्यांनी अंतरात्म्याच्या आवाजाला दिलेला प्रतिसाद असतो, तर स्वपक्षाचे लोकप्रतिनिधी ‘क्रॉस वोटिंग’ करतात, तेव्हा ते धमक्यांना किंवा प्रलोभनांना बळी पडलेले असतात!

‘क्रॉस वोटिंग’चे मूळ शोधायला पार १९६९ मधील राष्ट्रपती निवडणुकीपर्यंत मागे जावे लागते. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात बंड केलेल्या व्ही. व्ही. गिरी यांनी काँग्रेस खासदार-आमदारांच्या ‘क्रॉस वोटिंग’च्या बळावरच विजय प्राप्त केला होता. अर्थात त्या काळी राजकीय किंवा वैयक्तिक मतभेद हे ‘क्रॉस वोटिंग’चे प्रमुख कारण असे. काळ जसजसा पुढे सरकला, तसे राजकारण समाजकारणासाठीचा पेशा न उरता ‘प्रोफेशन’ झाले. मग साधनशूचिता, विधिनिषेध हे सगळेच शब्द हळूहळू बासनात गेले आणि कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळताना कुणालाच काहीही वाटेनासे झाले! कर्नाटकात भाजपच्या ज्या आमदाराने ‘क्रॉस वोटिंग’ केले, ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले होते. राज्यसभा निवडणुकीत त्यांना त्यांच्या अंतरात्म्याने मूळ विचारधारेला मतदान करायला सांगितले! त्यामुळे आता कर्नाटकातील भाजप नेतृत्व आदळआपट करीत आहे; पण अल्पकालीन लाभासाठी विरोधी लोकप्रतिनिधींशी नेत्रपल्लवी सगळेच पक्ष करीत असतात! त्यामुळे कुणीही इतरांवर आगपाखड करू नये, हेच बरे; कारण इतरांना उघडे पाडण्याच्या प्रयत्न करणारा स्वत:च अधिक उघडा पडत असतो! राज्यसभा निवडणुकीचा शिमगा आता संपला आहे; पण त्याचे कवित्व अजून काही काळ सुरू राहील असे दिसते. विशेषतः हिमाचल प्रदेश या चिमुकल्या राज्यातील सरकारवर तर संकटाचे ढग गडद झाले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात राज्यसभा निवडणुकीतील ‘क्रॉस वोटिंग’नेच सत्तांतराचा मार्ग प्रशस्त केला होता! काँग्रेसच्या प्रथेनुसार, व्हायचे ते नुकसान होऊन गेल्यानंतर, आता पक्षनेतृत्वाने पुढील मोठे नुकसान टाळण्यासाठी धावाधाव सुरू केली आहे. भाजपच्या तब्बल १५ आमदारांना निलंबित करून अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची वाट सुकर करीत, तूर्त तरी सरकार कोसळण्याचे संकट काँग्रेसने टाळले आहे; पण ‘क्रॉस वोटिंग’ केलेल्या स्वपक्षीय आमदारांची समजूत काढण्यात नेतृत्वाला अपयश आल्यास, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांचा बळी देऊनच सरकार वाचवावे लागेल. उत्तर प्रदेशातही राज्यसभा निवडणुकीतील ‘क्रॉस वोटिंग’चे पडसाद लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपर्यंत उमटत राहतील. आज घोडेबाजारापासून सुरक्षित असल्याचे वाटत असले तरी, भाजपलाही फटका बसू शकतो, हे कर्नाटकात दिसलेच आहे. उद्या सत्तांतर झाल्यास, कालचक्र उलटे फिरून भाजपलाच घोडेबाजाराचा सर्वाधिक तडाखा बसू शकतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी घोडेबाजाराला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तेच अंततः लोकशाहीच्या आणि देशाच्या हिताचे होईल; पण तेवढ्या तारतम्याची अपेक्षा राजकीय पक्षांकडून करता येईल का?