‘ईव्हीएम’..आता शंका नको! सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी ठोकरली हे उत्तम झाले

शंकेखोरांच्या समाधानासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भात काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्या अमलात आल्यावर शंकेखोरांच्या उरल्यासुरल्या शंकांचे निराकरण व्हायला नक्कीच मदत होईल.

लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शुक्रवारी सकाळी मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच, मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मतदानाच्या पडताळणीसाठी त्यांना जोडलेल्या ‘व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) यंत्रांवर शंका घेणाऱ्या आणि पुन्हा पूर्वीप्रमाणे मतदानपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदानप्रक्रिया राबविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढल्या. आम्ही सर्व तांत्रिक पैलूंवर विस्तारपूर्वक चर्चा केली आहे आणि त्यानंतरच सर्व याचिका फेटाळून लावत आहोत, एखाद्या प्रणालीवर आंधळेपणाने अविश्वास व्यक्त केल्याने अकारण शंकांना वाव मिळतो, अशी टिप्पणी न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना केली.

गत अनेक वर्षांपासून ‘ईव्हीएम’वर शंका घेतल्या जात आहेत. देशातील जवळपास प्रत्येकच राजकीय पक्षाने कधी ना कधी तरी ‘ईव्हीएम’वर शंका घेतली आहेच! निवडणूक निकालापूर्वी स्वत:च्या विजयाविषयी आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी, निकाल मनाविरुद्ध लागल्यास खापर फोडण्यासाठी ‘ईव्हीएम’ ही उत्तम सोय झाली होती. निकाल मनाजोगते लागल्यावर मात्र कोणीही ‘ईव्हीएम’विषयी बोलत नव्हते. त्यामुळे एका निवडणुकीत निकाल मनाविरुद्ध लागल्यावर ‘ईव्हीएम’विरुद्ध आदळआपट करणारे नेते, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळताच ‘ईव्हीएम’संदर्भात मूग गिळून बसताना देशाने अनेकदा बघितले आहेत.

‘ईव्हीएम’संदर्भात सातत्याने आशंका व्यक्त केल्या जाऊ लागल्यामुळेच, निवडणूक आयोगाने ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रे आणली होती. ‘व्हीव्हीपॅट’मुळे मतदाराला त्याने ‘ईव्हीएम’वर ज्या उमेदवाराच्या नावापुढील कळ दाबली, त्यालाच मत गेल्याची खातरजमा करता येते; परंतु त्यावरही शंका घेणे सुरू झाले. सत्ताधारी पक्षाला ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करता येणे शक्य आहे, हा ‘ईव्हीएम’ विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. त्यांच्या शंकेचे निराकरण करण्यासाठी, कोणीही यावे आणि ‘ईव्हीएम’ ‘हॅक’ करून दाखवावे, असे उघड आव्हान निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यावेळी मात्र एकही राजकीय पक्ष वा ‘ईव्हीएम’ विरोधक निवडणूक आयोगात पोहोचला नव्हता! खरे म्हणजे तिथेच हा विषय संपायला हवा होता; पण ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड केली जाऊ शकते, हे सिद्ध करून दाखविण्याची संधी नाकारणाऱ्या मंडळींनी मग सर्वोच्च न्यायालयाची वाट धरली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करून त्या निकाली काढल्या. तंत्रज्ञानाचे प्राथमिक ज्ञान असलेल्या कोणालाही हे सहज उमजू शकते की, भारतात वापरले जात असलेले ‘ईव्हीएम’ हे ‘स्टँड अलोन’ (कोणत्याही प्रकारची जोडणी नसलेले) यंत्र आहे. त्यामुळे ते ‘हॅक’ करून त्यामध्ये गडबड करणे शक्य नाही. एखाद्या उमेदवाराला अथवा पक्षाला, एखाद्या निवडणुकीचा निकाल मनाजोगता लावण्यासाठी, त्या निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या हजारो वा लाखो ‘ईव्हीएम’वर प्रत्यक्ष ताबा मिळवावा लागेल, जी अशक्यप्राय बाब आहे. शिवाय त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ लागेल की, ती गोष्ट लपून राहणे शक्यच होणार नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, संगणकात असते तशी ‘ऑपरेटिंग सिस्टिम’ (ओएस) ‘ईव्हीएम’मध्ये नसते. त्यामुळे विशिष्ट उमेदवाराला अथवा पक्षालाच बहुसंख्य मते मिळावीत, अशा रीतीने ‘ईव्हीएम’चे ‘प्रोग्रामिंग’ करता येत नाही. तरीदेखील शंकेखोरांच्या समाधानासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भात काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्या अमलात आल्यावर शंकेखोरांच्या उरल्यासुरल्या शंकांचे निराकरण व्हायला नक्कीच मदत होईल.

‘ईव्हीएम’चा वापर सुरू होण्यापूर्वी काही भागांत मतदान केंद्रेच ताब्यात घेऊन, हव्या त्या उमेदवाराच्या नावापुढे ठप्पे मारून गठ्ठा मतदान केले जात असे, मतपेट्या पळविल्या जात असत. शिवाय तेव्हा मतमोजणीसाठी काही दिवस खर्ची पडत असत. तेव्हाच्या तुलनेत आता मतदारांची संख्याही दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे मतपत्रिकांच्या मोजणीसाठी किती प्रचंड वेळ व मनुष्यबळ लागेल, याचा विचार याचिकाकर्त्यांनी केला असेल, असे दिसत नाही. एखाद्या प्रणालीसंदर्भात कोणाला काही शंका असल्यास, त्या प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करायला हव्यात की, त्यापेक्षा वाईट असलेल्या जुन्या प्रणालीकडे परत जायला हवे? सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी ठोकरली हे उत्तम झाले. किमान आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’वर मारलेला ठप्पा अंतिम समजला जाईल, अशी आशा करावी का?