सोनेरी महलसह राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांच्या परिसरात कार्यक्रमांना बंदी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे पत्र

छत्रपती संभाजीनगर : सोनेरी महलसह राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांच्या परिसरात कोणताही कार्यक्रम, उत्सव किंवा मेळावा आयोजित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार पर्यटन विकास मंडळाद्वारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन करणे बंधनकारक असल्याचे पत्र कक्ष अधिकाऱ्यांंनी जारी केले आहे. ते आज खंडपीठात सादर करण्यात आले. मात्र, सोमवारी (दि. ८) सुनावणी अपूर्ण राहिल्यामुळे या जनहित याचिकेवर बुधवारी (दि. १०) पुढील सुनावणी होणार आहे.

राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांच्या परिसरात आयोजित करण्यात येणारे महोत्सव, कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम, पर्यटन परिषदा, तसेच पर्यटन विभागाकडून वित्तीय साहाय्य, पुरस्कृत केलेल्या इतर विभागांच्या तसेच जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांना बंदी घालणाऱ्या खंडपीठाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे पत्र जारी करण्यात आले आहे. सोनेरी महलबाबतची जनहित याचिका सोमवारी सुनावणीस निघाली असता याचिकाकर्ता योगेश बोलकर यांनी सोनेरी महल परिसराची झालेली दुरवस्था, त्या परिसरातील जनावरांचा मुक्त संचार, तेथील तोफांची झालेली दुरवस्था, तसेच सोनेरी महालाच्या मागील बाजूस पुरातत्त्व खात्याने जतन करून ठेवलेले अनेक शिल्प भग्नावस्थेत पडली असून त्यांच्या आजूबाजूला झाडेझुडपे उगवली असल्याचे छायाचित्रासह खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्याची गंभीर दखल घेत न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर.एम. जोशी यांनी गंभीर दखल घेत शहरातील ऐतिहासिक दरवाजे, पाणचक्की, नहर-ए-अंबरी, देवगिरी किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, सलीम अली सरोवर, वेरूळ व अजिंठा लेण्या आदी ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या दुरवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित खंडपीठाने केला. सोनेरी महलचे जतन व दुरुस्तीसाठी पुरातत्त्व विभागाने २,९३,१५,९८८ रुपयांची निविदा बोलावली असल्याचे सांगून पर्यटन विभागाचे २२ मार्च २०२३ चे पत्र खंडपीठात सादर केले. ॲड. बोलकर यांना ॲड. विष्णू मदन पाटील सहकार्य करीत आहेत.