जिल्हा परिषदेचे शिक्षक त्रस्त

शैक्षणिक सत्र सुरू होताच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व केंद्र प्रमुखांसाठी आदेश काढला. त्यात २0२0-२१ पासून १९ सप्टेंबर २0१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शासन निर्णयातील निकष जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा पूर्ण करीत नाही, त्या शाळांचे पाचवी व आठवीचे वर्ग नियमानुसार बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजिकच्या शाळेत समायोजन करण्याचे सूचित केले.

ठळक मुद्देवर्ग जोडणी आदेशाबाबत संभ्रम : सीईओंच्या स्पष्ट भूमिकेची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिक्षण मंत्रालयाने १९ सप्टेंबर २0१९ रोजी एक निर्णय निर्गमित केला. त्याचा वेगवेगळे अर्थ काढून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद शाळेचा पाचवा व आठव्या वर्गाबाबत काढलेल्या आदेशामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. हा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली.
शैक्षणिक सत्र सुरू होताच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व केंद्र प्रमुखांसाठी आदेश काढला. त्यात २0२0-२१ पासून १९ सप्टेंबर २0१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शासन निर्णयातील निकष जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा पूर्ण करीत नाही, त्या शाळांचे पाचवी व आठवीचे वर्ग नियमानुसार बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजिकच्या शाळेत समायोजन करण्याचे सूचित केले. या आदेशाच्या प्रती घेऊन अनेक खासगी शाळांचे शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत धडकत आहे. त्यांनी मुख्याध्यापकांना शाळेचे पाचवी व आठवीचे वर्ग आता बंद झाले असून चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची ‘टीसी’ मागणे सुरू केले. पालकांमध्येही चुकीचा प्रचार सुरू केला आहे.
१९ सप्टेंबर २0१९ रोजीच्या शासन निर्णयात यापुढे जिल्हा परिषद किंवा खासगी शाळांना पाचवा व आठवा वर्ग जोडायचे असल्यास, पाचवीसाठी ३0 व आठवीसाठी किमान ३५ विद्यार्थ्यांची आणि अनुक्रमे एक व तीन किलोमीटर अंतराची अट देऊन अशा शाळांचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालकांमार्फत शासनाला सादर करावे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. या शासन निर्णयात सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या शाळांनी वरील निकष पूर्ण करावे व पूर्ण करीत नसल्यास, असे वर्ग बंद करून विद्यार्थ्यांचे समायोजन करावे, असा कुठलाही उल्लेख नाही.
शिक्षण आयुक्तांनी १४ मे २0१४ रोजी यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या पाचवीच्या ९३७ आणि आठवीच्या ३७५ शाळांना नैसर्गिक वाढीने पाचवा व आठवा वर्ग जोडण्यास मान्यता दिली आहे. २८ ऑगस्ट २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व ग्रामीण व शहरी विभागातील चौथी व सातवीच्या शाळांना नैसर्गिक वाढीनुसार पाचवा व आठवा वर्ग जोडण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या पाचवा व आठवा वर्ग सुरू असलेल्या सर्व शाळा शासनाने मंजूर करून त्यानुसार शिक्षक संचमान्यता दिली.

शिक्षण समितीच्या सभेत झाली चर्चा
शिक्षण समितीची बुधवारी सभा झाली. त्यात सभापती श्रीधर मोहोड यांनी पाचवा आणि आठवा वर्ग व आरटीई कायद्याबाबत नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. सभेत सदस्यांनी शालेय पोषण आहार, शालेय साहित्य आदींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. मागील वर्षी प्राप्त झालेले साहित्य कुठे गेले, त्याचे काय झाले याबाबत काहीच माहिती नाही. हे साहित्य परस्पर वाटप झाल्याचे सभेत निदर्शनास आणून देण्यात आले. सभापतींनी धानोरा येथील शिक्षण विभागाची जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. सभेत मोफत गणवेश वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. या सभेत आरोग्य विभागाच्या विविध समस्यांवरही चर्चा झाली.

विद्यार्थ्यांना पुस्तके, गणवेश वाटप
जिल परिषद शाळेच्या पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके मंजूर करून वाटपसुद्धा केले आहे. त्यामुळे पाचवा व आठवा वर्गाबाबत शिक्षकांमध्ये सुरू असलेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर नाकाडे, सरचिटणीस गजानन देऊळकर, विलास गुल्हाने, मिलिंद देशपांडे, पुंडलिक चंदनखेडे, हरिदास कैकाडे, राधेश्याम चेले, आशन्ना गुंडावार, विजय लांडे, देवा वैद्य, संजय राऊत, हरिहर बोके, भुमन्ना कचरेवार, अजय महाजन आदींनी मुख्य कार्यकारी अदिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांकडे केली आहे.