ब्रिटिशकालीन वसाहतीत पोलीस कुटुंबांचा संसार

जिल्हा पोलीस दलात दोन हजार ७७० पोलीस कर्मचारी आहेत. १०३ पोलीस निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आहेत. पोलीस उपअधीक्षकाची संख्या दहा आहे. एक हजार ३१६ शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. मात्र यापैकी राहण्यायोग्य निवासस्थाने केवळ ४६२ इतकी आहे. बहुतांश निवासस्थाने ही ब्रिटिशकालीन आहेत.

ठळक मुद्देदोन हजार ७७० पोलीस : केवळ ४१९ निवासस्थाने राहण्यायोग्य

सुरेंद्र राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : २४ तास कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. अकस्मात सेवा असल्याने त्यांना अप-डाऊन करता येत नाही. असे असले तरी जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संसार हा ब्रिटिशांनी बांधलेल्या शासकीय निवासस्थानांमध्येच सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही पोलीस कर्मचारी हा अनेक सोयीसुविधांमध्ये दुर्लक्षित आहे.
जिल्हा पोलीस दलात दोन हजार ७७० पोलीस कर्मचारी आहेत. १०३ पोलीस निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आहेत. पोलीस उपअधीक्षकाची संख्या दहा आहे. एक हजार ३१६ शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. मात्र यापैकी राहण्यायोग्य निवासस्थाने केवळ ४६२ इतकी आहे. बहुतांश निवासस्थाने ही ब्रिटिशकालीन आहेत. त्यावेळी कमी खोल्यांचे व कोंदट स्वरूपाच्या निवासस्थानाच्या इमारती बांधलेल्या होत्या. सुदैवाने या बांधकामाचा दर्जा सर्वोत्कृष्ट असल्याने आजही हे निवासस्थान सेवा बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आश्रयाचे स्थान बनले आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीची निवासस्थाने
दराटी, पांढरकवडा, पुसद, मुकुटबन येथील वसाहती या ब्रिटिशकालीन आहे. त्यांचे बांधकाम १९१० ते १९३५ या कालावधीत झाले आहे. बैठ्या चाळीचे येथील निवासस्थानाचे स्वरूप आहे. या ठिकाणी तत्काळ बांधकाम करून बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून शासनस्तरावर पाठविण्यात आला.
मारेगाव येथील प्रकार-३ चे, प्रकार-२ चे असे एकूण २६ निवासस्थानांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. मात्र तरीही पोलीस कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना मोडकळीस आलेल्या निवासस्थानातच दिवस काढावे लागणार अशी अवस्था आहे.
कुटुंब मोठे, निवासस्थान लहान
समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सदैव तत्पर असलेल्या पोलिसांच्या संसाराचा गाडा मोडक्या घरातूनच सुरू आहे. याकडेही शासनाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लक्ष देणे गरजेचे आहे. दोन व तीन खोल्यांमध्ये मोठे कुटुंब घेवून राहणे शक्य होत नाही. बऱ्याचदा वृद्ध आई, वडील, मुलंबाळ यांना सोबत घेवून सांभाळता येत नाही.
किरायाचे घर मिळणे कठीण
अनेकदा वसाहती असल्याचे कारण पुढे करून घरभाड्याचा प्रश्न निर्माण होतो. काही पोलीस ठाण्यांच्या ठिकाणी भाड्याचे घर मिळणेही मुश्कील आहे. अशावेळी पोलीस कर्मचाऱ्यांची मोठी अडचण होते.

चार ठिकाणी नव्या बांधकामांचे प्रस्ताव
नेर ठाण्यांतर्गत ५७ निवासस्थानांचा प्रस्ताव आहे. घाटंजी येथे २७, दारव्हा व आर्णी पोलीस ठाण्यातही निवासस्थानाचे बांधकाम प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय पांढरकवडा येथील एसडीपीओ आॅफिस इमारत, पुसद येथील एसडीपीओ आॅफिस इमारत, पांढरकवडा पोलीस ठाण्याची इमारत, आर्णी पोलीस ठाण्याची इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव देण्यात आले आहे.

‘लोकमत’कडे मांडली व्यथा
सदर प्रतिनिधीने यवतमाळ शहरातील पोलीस वसाहतींचा फेरफटका मारला असता विदारक चित्र पुढे आले. अलिकडच्या काळात बांधण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानांची अवस्था अतिशय बिकट असल्याचे आढळून आले. अनेक ठिकाणी गळके छत, स्वच्छतागृह नाही, गलिच्छ वस्ती अशा वातावरणात पोलीस कुटुंबांना रहावे लागत असल्याची व्यथा मांडण्यात आली. पळसवाडी कॅम्प परिसरातील इमारतींची स्थिती बकाल आहे. मुख्यालयातील वसाहतीमध्ये कर्मचाऱ्यांनाच स्वखर्चाने डागडूजी करून दिवस काढावे लागत आहे. तालुका व ग्रामीण क्षेत्रातील शासकीय निवासस्थानांची अवस्था तर आणखीनच बिकट असल्याचे सांगण्यात आले. पोलीस कुटुंबातील सदस्यांनी आपली व्यथा ‘लोकमत’कडे मांडली.