रुग्णालयांच्या विद्युतीकरणाचे काम अपूर्णच

यवतमाळ जिल्ह्यात विविध पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २८८ बेडचे हॉस्पिटल, प्रशासकीय इमारत, यवतमाळातील पोस्टल ग्राऊंडस्थित महिला रुग्णालय, उमरखेड येथील ग्रामीण रुग्णालय, पांढरकवडा येथील न्यायलयाची इमारत यांचे बांधकाम करण्यात आले. तेथील विद्युतीकरणाच्या निविदा मुख्य अभियंता (विद्युत) मुंबई यांच्या स्तरावरून काढण्यात आल्या.

ठळक मुद्देविविध कामांच्या एकत्र निविदांचा परिणाम : कोविड काळातही चार इमारती उपलब्ध होईना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयांच्या इमारती तयार आहेत; परंतु तेथील विद्युतीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने ऐन काेरोनाच्या काळात या इमारतींची कोविड हॉस्पिटल म्हणून उपलब्धता लांबणीवर पडली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विद्युत मुख्य अभियंता (मुंबई) कार्यालयाने वेगवेगळ्या कामांच्या एकत्र निविदा काढल्याने ही कामे रखडल्याचे सांगितले जाते.
यवतमाळ जिल्ह्यात विविध पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २८८ बेडचे हॉस्पिटल, प्रशासकीय इमारत, यवतमाळातील पोस्टल ग्राऊंडस्थित महिला रुग्णालय, उमरखेड येथील ग्रामीण रुग्णालय, पांढरकवडा येथील न्यायलयाची इमारत यांचे बांधकाम करण्यात आले. तेथील विद्युतीकरणाच्या निविदा मुख्य अभियंता (विद्युत) मुंबई यांच्या स्तरावरून काढण्यात आल्या. नियमानुसार लिफ्ट, फायर फायटिंग (अग्निरोधक) व विद्युतीकरण या कामांच्या वेगवेगळ्या निविदा निघणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात विशिष्ट एजन्सीला काम देण्याच्या उद्देशाने ही सर्व कामे परवाने वेगवेगळे असताना एकत्र काढण्यात आली. त्यामुळे १०० दिवसांत होणाऱ्या या कामांसाठी ३०० दिवस प्रतीक्षा करावी लागली. हा कालावधीही केव्हाच संपून गेला. मात्र अद्याप विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. बहुतांश इमारतींची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यामुळे आज आवश्यकता असताना या इमारती कोविड हॉस्पिटल म्हणून प्रशासनाला उपलब्ध होत नाहीत. एकीकडे रुग्णांची बेडसाठी भटकंती सुरू आहे; तर दुसरीकडे केवळ विद्युतीकरणाच्या अर्धवट कामांमुळे शासकीय रुग्णालयाच्या इमारती तयार असूनही तेथे कोविड हॉस्पिटल सुरू करण्यात आरोग्य प्रशासनाला अडचणी निर्माण होत आहेत.
महिला हॉस्पिटलच्या इमारत बांधकामाचे बजेट ३५ कोटी आहे; तर विद्युतीकरणाचे कंत्राट दोन कोटी २९ लाखांचे एकत्र देण्यात आले. काम करण्यापूर्वीच काही रक्कमही पुणे येथील कंत्राटदार कंपनीला देण्यात आली. ११ जूनला या कामाचे आदेश जारी करण्यात आले. वास्तविक निविदा मॅनेज करण्यात सहा महिने निघून गेले. ३० मार्च २०२० रोजी हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु प्रत्यक्षात मे अर्ध्यावर येऊनही ते पूर्ण झालेले नाही. कामांच्या स्वतंत्र निविदा काढल्या असत्या तर कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा होऊन २० ते ३० टक्के कमी दराने ही कामे मंजूर झाली असती. त्यात शासनाचा किमान २० टक्के निधीची बचत झाली असती. शिवाय १०० दिवसांच्या मुदतीत ही कामे पूर्ण झाली असती. महिला रुग्णालयाचे काम पुण्याच्या एजन्सीला मिळाले असले तरी या एजन्सीचे संचालक यवतमाळात येत नाहीत. स्थानिकांना त्यांनी कामे दिली, त्यामुळे विलंब होतो, अशी ओरड आहे. विशेष असे की, या कामांच्या पाहणी व सर्वेक्षणासाठी स्वत: मुख्य अभियंता (विद्युत) संदीप पाटील (मुंबई) यवतमाळात येऊन गेले. यावरून त्यांचा या कामांमधील ‘इंटरेस्ट’ लक्षात येतो. या पाहणीनंतरही महिला रुग्णालयाच्या फायर फायटिंग व लिफ्टचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. कंत्राटदार सिव्हिलचे काम अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे, असे सांगून अनेकदा विद्युतीकरणाच्या अर्धवट कामातील अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. फायर फायटिंग, लिफ्ट व विद्युतीकरण यांचे स्वतंत्र एक्सपर्ट असतात. मात्र त्यांच्यामार्फत कामे करण्याऐवजी सर्व कामे एकाच एजन्सीला दिली गेल्याने या कामांच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता आहे.
 

‘मेडिकल’च्या सेंट्रल एसीचे कंत्राट साडेचार कोटींवर
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ऑपरेशन थिएटरच्या सेंट्रल एसीसाठी दोन वर्षांपूर्वी दोन कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले होते. मात्र निधीअभावी हे काम रखडले. आता याच कामासाठी काही बदल करून साडेचार कोटींच्या निविदा काढल्या गेल्या. त्यात नॉनसीएसआर दर असल्याने वस्तूंचे दर अव्वाच्या सव्वा लावले गेले. हे कंत्राट नागपूरच्या एजन्सीला मिळावे, यासाठी मुख्य अभियंता कार्यालयातून मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
विद्युत कंत्राटदारांचे निवेदन बेदखल
- जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींच्या विद्युतीकरणाच्या कामांच्या परवानानिहाय वेगवेगळ्या निविदा काढल्या जाव्यात, एकत्र निविदा काढू नयेत, यासाठी अमरावती येथील सार्वजनिक बांधकाम विद्युत कार्यकारी अभियंत्याला जिल्हा विद्युत कंत्राटदार असोसिएशनने निवेदन दिले होते. मात्र या निवेदनाची मुख्य अभियंता कार्यालयाने दखल घेतली नाही.