विजय दर्डा यांची पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याशी विकासाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा

‘प्रेरणास्थळ’च्या बाजूला सुमारे २८ एकर जागेत रेल्वेचे नियोजित उद्यान मंजूर आहे. त्याचे भूमिपूजन तत्कालीन रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खारगे यांनी केले होते. यवतमाळ शहरात एकही मोठे उद्यान नाही, हे उद्यान झाल्यास यवतमाळकर जनतेच्या सोईचे होईल. त्यासाठी आपण  रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत मुंबईत बैठक लावू व शासनासोबत करार करू अशी ग्वाही ना. राठोड यांनी दिली. 

ठळक मुद्देरेल्वे, विमानतळ : उद्योग, स्टेडियम, आझाद मैदान, शेतकरी, सुशोभिकरण आदी मुद्यांवर फोकस

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :  जिल्ह्यातील विकासाच्या विविध मुद्यांवर लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी गुरुवारी राज्याचे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. 
पालकमंत्री संजय राठोड दुपारी ‘दर्डा उद्यान’ येथे पोहोचले. विजय दर्डा यांनी ना. राठोड यांच्याशी जिल्ह्यातील विकासाच्या अनेक मुद्यांवर हितगुज केले. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या कामाची सद्यस्थिती, त्याचे भूसंपादन याची माहिती घेतली. विजय दर्डा यांनी पुढाकार घेऊन नियोजन आयोग, रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात संयुक्त करार घडवून आणला होता, त्यात निधीच्या वाट्याची पूर्वीची ‘फिप्टी-फिप्टी’ची अट रद्द करून त्याऐवजी ६०-४० (४० टक्के राज्य सरकारचा वाटा आणि ६० टक्के केंद्र सरकारचा वाटा) अशी नवी अट समाविष्ट केली गेली. या  रेल्वे मार्गासाठी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव,  महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.  हा रेल्वे मार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ‘वाॅररुम’मध्ये समाविष्ट केला होता. या तिघांच्याही सहकार्यामुळेच इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाचे काम जलदगतीने होत आहे. फडणवीसांप्रमाणे  आपणही या रेल्वे प्रकल्पाला अग्रक्रम देऊन त्याला चालना द्यावी, अशी सूचना ना. राठोड यांना करण्यात आली. 
‘प्रेरणास्थळ’च्या बाजूला सुमारे २८ एकर जागेत रेल्वेचे नियोजित उद्यान मंजूर आहे. त्याचे भूमिपूजन तत्कालीन रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खारगे यांनी केले होते. यवतमाळ शहरात एकही मोठे उद्यान नाही, हे उद्यान झाल्यास यवतमाळकर जनतेच्या सोईचे होईल. त्यासाठी आपण  रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत मुंबईत बैठक लावू व शासनासोबत करार करू अशी ग्वाही ना. राठोड यांनी दिली. 
‘स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा विमानतळ, भारी’ हे अनिल अंबानीद्वारा संचालित रिलायन्स उद्योग समूहाला ३० वर्षांच्या करारावर विकासासाठी देण्यात आले. धावपट्टीची लांबी २१०० मीटरपर्यंत वाढविणे आणि नागपूर विमानतळावर होणारी विमानांची गर्दी पाहता पर्याय म्हणून यवतमाळात  विमानांच्या नाईट लॅंडींगची व्यवस्था करणे ही प्रमुख विकास कामे त्यात होती. परंतु प्रत्यक्षात या कंपनीने एवढ्या वर्षात कोणताही विकास तेथे केला नाही. त्यामुळे विमानतळ परिसरात आज मोठे जंगल वाढले आहे. गेली १५ वर्षे हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. विमानतळ विकसित झाल्यास जिल्ह्यात उद्योगाला  आणि विशेषत: नेर येथे येऊ घातलेल्या  पाच हजार कोटींच्या उद्योगाला चालना मिळेल. या विमानतळ विकासासाठी मुख्यमंत्री आणि  उद्योग मंत्र्यांशी बैठक लावावी, अशी विनंती ना. राठोड यांना केली. ती त्यांनी लगेच मान्यही केली.  
डोळंबा येथे स्टेडियम उभारणीसाठी विजय दर्डा यांच्या खासदार निधीतून दहा कोटी रुपये मंजूर आहेत. मात्र हा निधी पडून आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक टंचाईत शासनाकडून हा निधी परत घेतला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे तातडीने सूत्रे हलवून स्टेडियमचे काम सुरू करून दहा कोटींचा निधी उपयोगात आणणे गरजेचे आहे. 
यवतमाळचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आझाद मैदानात सर्वात उंच राष्ट्रध्वज लावण्याची संकल्पना आहे. त्यासाठी निधीही देण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा. स्वातंत्र्य लढ्यातील  अनेक चळवळीचे साक्षीदार असलेल्या आझाद मैदानाचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी तेथे नियमित स्वच्छता केली जावी, तेथे असामाजिक तत्वांच्या होणाऱ्या हालचालींना प्रतिबंध करावा, यवतमाळकरांसाठी मैदान पूर्णत: मोकळे करावे, या मैदानावर पूर्णत: प्रशासनाचा ताबा व वॉच रहावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. 
यवतमाळातील कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारी टोळ्यांचे वर्चस्व, त्यातून नागरिकांमध्ये असलेले भीतीचे वातावरण या बाबी सर्वश्रृत आहेत. त्यातून दर्डानगर व परिसरात वाढलेली  गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी दारव्हा नाका येथे कायमस्वरूपी पोलीस चौकी स्थापन करण्यात यावी, या चौकाचे सौंदर्यीकरण करण्यात यावे, अशी सूचना केली गेली. 

शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी ट्रायपार्टी करार करा 
 ना. संजय राठोड यांनी सांगितले की, युरोपातील ऑस्ट्रीयामधील एका कंपनीने जिल्ह्यात प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सर्वेक्षण केले. त्यात नेर तालुक्याची निवड करण्यात आली. सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या उद्योगात होणार आहे. यातून मका, ऊस या पिकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यावर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक व लुबाडणूक रोखण्यासाठी पंजाबच्या धर्तीवर शासनाने कंपनी व शेतकरी यांच्यात ट्रायपार्टी करार करावा, पिकाचा जसा खर्च वाढेल तसा दरवर्षी भाव वाढवावा, अशी सूचना विजय दर्डा यांनी केली. 
 

कामे मार्गी लावण्याची ना. राठोड यांची ग्वाही 
 विजय दर्डा यांनी केलेल्या विविध सूचना व मागण्या या लोकहिताच्या तसेच शेतकरी, सुशिक्षित बेराेजगार तरुण व नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या सर्व मागण्या तातडीने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व ती कार्यवाही केली जाईल, प्रशासनाला तशा सूचना दिल्या जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री संजय राठोड यांनी या प्रसंगी दिली. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख पराग पिंगळे, लोकमत जिल्हा कार्यालय प्रमुख किशोर दर्डा उपस्थित होते.